भूख की तपती रेत पर उम्मीदों का मरूद्यान, दिल्ली की गलियों में अब कोई पेट खाली नहीं रहेगा। Atal Canteen Delhi: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के शुभ अवसर पर दिल्ली सरकार ने ‘अटल कैंटीन’ योजना का भव्य आगाज कर दिया है, जिसका लक्ष्य गरीबों और श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक और सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराना है।
Atal Canteen Delhi: 100 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पहली 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की है। इनमें से 45 कैंटीन (जैसे आरके पुरम, जंगपुरा, शालीमार बाग, ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, नरेला और बवाना) में भोजन वितरण आज से ही प्रारंभ हो गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। बाकी बची 55 कैंटीन भी आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, जिससे ‘दिल्ली में भोजन योजना’ को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकेगा।
इन कैंटीनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि दिहाड़ी मजदूरों और कामकाजी वर्ग को समय पर भोजन मिल सके। दोपहर का भोजन सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक उपलब्ध होगा, जबकि रात का भोजन शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक परोसा जाएगा।
पौष्टिक और सम्मानजनक थाली में क्या मिलेगा?
प्रत्येक थाली में दाल, चावल, चपाती, एक मौसमी सब्जी और अचार शामिल होगा, जो संतुलित पोषण सुनिश्चित करेगा। यह पहल दिल्ली के शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
इस महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार को रोकने और भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। भोजन प्राप्त करने के लिए अब मैनुअल कूपन के बजाय डिजिटल टोकन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके साथ ही, सभी सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग ‘दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड’ (DUSIB) के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
मुख्यमंत्री का संदेश: अटल कैंटीन बनेगी दिल्ली की आत्मा
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अटल कैंटीन दिल्ली की आत्मा बनेगी। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर के सबसे कम आय वाले परिवारों को भी सम्मान के साथ भरपेट भोजन मिले और कोई भी नागरिक भूखा न सोए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
