Assembly Elections: चुनावी रणभेरी बज चुकी है, और लोकतंत्र के इस महासंग्राम में हर वोट अमूल्य है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की शुचिता ही सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे सुनिश्चित करने का बीड़ा भारत का सर्वोच्च निर्वाचन निकाय उठा चुका है।
Assembly Elections: पांच राज्यों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की EC की प्रतिबद्धता
Assembly Elections: पारदर्शिता की नई इबारत
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद, भारत का चुनाव आयोग इन चुनावों को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन निकाय किसी भी मतदाता को हिंसा, धमकी या प्रलोभन से प्रभावित करने के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। विपक्षी दलों की आलोचनाओं से बेपरवाह रहते हुए उन्होंने इस विषय पर कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेतृत्व ने आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई बार निशाना साधा है, लेकिन यह संस्था अप्रैल में होने वाले इन विधानसभा चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और कानून के अनुसार कराने के लिए कृतसंकल्प है, ताकि मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
हालांकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में इस निकाय का किसी भी पार्टी के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं है, फिर भी उसने राज्य प्रशासनों में भ्रष्ट या पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुसार मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी राज्यों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। इसके साथ ही, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेंज अधिकारी से लेकर पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और यहां तक कि मुख्य सचिव तक के अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है ताकि चुनावों में पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/। आयोग की यह कवायद स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
दागदार अधिकारियों पर EC की नकेल
चुनाव वाले सभी राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, निर्वाचन आयोग ने ऐसे अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया क्योंकि उसने पाया कि सत्ता में बैठे कई अधिकारी सत्तारूढ़ दल के प्रति राजनीतिक रूप से झुकाव रखते थे, जबकि अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने वालों को तत्कालीन सरकार द्वारा दंडित किया जा रहा था। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस संबंध में कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कुछ अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने के लिए दंडित किया गया, जबकि अन्य जो सत्ताधारी शासन के पक्ष में थे, उन्हें आकर्षक पद और शक्तियाँ प्राप्त हुईं। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक थी, जिस पर वर्तमान आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अब देखना यह है कि इन सख्त कदमों से यह निर्वाचन प्रक्रिया कितनी विश्वसनीय बनती है।
