Kerala High-Speed Rail: कल्पना कीजिए, संसद का गलियारा अखाड़े में बदल गया हो, जहां शब्द तीर बनकर एक-दूसरे को भेद रहे हों। शुक्रवार को राज्यसभा में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जब केरल की रफ्तार पर सियासी बहस का पारा चढ़ गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास के बीच कन्नूर और तिरुवनंतपुरम के बीच प्रस्तावित हाई-स्पीड कॉरिडोर को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। ब्रिटास ने हाई-स्पीड कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर सवाल उठाते हुए रेल मंत्री को “प्रस्तुति और मार्केटिंग” में माहिर बताया। जवाब में वैष्णव ने सीपीआई (एम) और कांग्रेस के बीच “कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी” के नाम पर गठबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां केरल में विकास नहीं चाहतीं।
Kerala High-Speed Rail: डीपीआर पर सवाल, मंत्री पर ‘मार्केटिंग’ का आरोप
सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि रेल मंत्री की खूबी उनकी शानदार प्रस्तुति और मार्केटिंग है, शायद यही वजह है कि उन्हें सूचना एवं प्रसारण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ब्रिटास ने रेलवे के पांच पन्नों के जवाब का हवाला दिया, जिसमें सात सर्वेक्षणों का उल्लेख था, जिनमें से एक तो 2018-19 के बजट में ही घोषित किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया, “डीपीआर तो जमा हो चुका है, फिर भी ये लोग अभी भी सर्वेक्षणों की बात कर रहे हैं?” सांसद ने ई. श्रीधरन के पत्र को रेलवे बोर्ड को जांच के लिए भेजने पर भी प्रश्नचिह्न लगाया, पूछा कि क्या रेलवे को डीपीआर तैयार करना चाहिए या श्रीधरन को यह अधिकार देना चाहिए। साथ ही, उन्होंने जानना चाहा कि क्या इस प्रस्तावित परियोजना को हाई-स्पीड कॉरिडोर माना जाएगा, जबकि बजट में घोषित हाई-स्पीड कॉरिडोर से केरल को बाहर रखा गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रिटास की “मार्केटिंग” संबंधी टिप्पणी को ‘अपमानजनक’ करार दिया। उन्होंने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को ‘कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी’ के नाम पर एक गठबंधन बताया, जिसका उद्देश्य सिर्फ विकास रोकना है। मंत्री ने आरोप लगाया कि केरल में वामपंथी सरकार ने कई रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण रोक रखा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने बताया कि डॉ. ई. श्रीधरन ने एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को रेलवे में विशेषज्ञता नहीं है। श्रीधरन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली रेलवे लाइन और पूरे उत्तर-दक्षिण केरल में एक एलिवेटेड लाइन का सुझाव दिया है। मंत्री ने कहा कि रेलवे ने इस प्रस्ताव की पूरी जांच की है और जल्द ही श्रीधरन से चर्चा के लिए बुलाने का इरादा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य तौर पर एलिवेटेड लाइनों की लागत 300 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर आती है। रेलवे के पास अब तीन विकल्प हैं: राज्य सरकार का के-रेल प्रोजेक्ट (तटबंध पर), रेलवे द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर सतह पर लाइन, और तीसरा एलिवेटेड लाइन। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सबसे अच्छा और लागत प्रभावी विकल्प चुनना होगा।
भूमि अधिग्रहण पर अटका विकास: वैष्णव का कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबंधन पर हमला
रेल मंत्री ने केरल सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि असली समस्या कांग्रेस और वामपंथी दलों का ‘कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी’ नामक गठबंधन है। उनका एकमात्र लक्ष्य केरल में हर विकास परियोजना को रोकना है और किसी भी परियोजना को पूरा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मंत्री ने बताया कि केंद्र ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1,900 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं करना चाहती। लंबे समय से लंबित सबरी लाइन परियोजना के लिए भी राज्य सरकार ने बहुत दबाव के बाद भूमि अधिग्रहण शुरू किया। उन्होंने सवाल उठाया, “क्या यही केरल की जनता की सेवा करने का तरीका है?” देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
