LPG to PNG: अब नहीं जलेगा चूल्हा, अगर घर में है पाइपलाइन की सुविधा। सरकार ने उठाया बड़ा कदम, रसोई गैस की दुनिया में नए दौर की आहट।
LPG to PNG: सरकार का बड़ा फैसला, अब PNG कनेक्शन न लेने पर बंद होगी LPG सप्लाई
LPG to PNG: पाइपलाइन गैस की ओर बढ़ने पर जोर क्यों?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार जिन क्षेत्रों में पहले से ही प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं द्वारा पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू न करने पर उनके घरों में खाना पकाने वाली गैस (LPG) की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य भारत को पाइपलाइन आधारित ईंधन की ओर तेजी से अग्रसर करना है, ताकि ऊर्जा स्रोतों का विस्तार हो सके और एक ही आपूर्ति चैनल पर निर्भरता कम हो। यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और LPG to PNG जैसे संक्रमण को सुगम बनाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण भारत में LPG की उपलब्धता में बाधाएँ आ रही हैं, जिससे आपूर्ति मार्ग प्रभावित हुए हैं और प्रमुख द्रवीकरण संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। इन परिस्थितियों में, सरकार आवासीय और व्यावसायिक दोनों उपयोगकर्ताओं को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसकी आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से निरंतर होती है और जिसके लिए रिफिल बुक करने की आवश्यकता नहीं होती।
क्या है नया ‘प्राकृतिक गैस वितरण आदेश, 2026’?
24 मार्च को जारी “प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026” पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने और त्वरित कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इस निर्देश के तहत, यदि कोई परिवार मौजूदा पाइपलाइन की उपलब्धता के बावजूद प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (PPP) लेने से इनकार करता है, तो उसकी LPG आपूर्ति तीन महीने बाद रोक दी जाएगी। अपवाद केवल तभी लागू होंगे जब PPP को तकनीकी रूप से असंभव माना जाए और इसके लिए विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी किया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अधिकारियों ने बताया कि इस उपाय का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन से जुड़े क्षेत्रों से LPG सिलेंडरों को मुक्त करना है, ताकि उन्हें उन क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां बुनियादी ढांचे की कमी है और घरेलू गैस आपूर्ति की आवश्यकता अधिक है। अधिसूचना में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के लगातार बंद रहने सहित वैश्विक व्यवधानों के मद्देनजर ईंधन विविधीकरण की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। तेल सचिव नीरज मित्तल ने इस सुधार को “संकट को अवसर में परिवर्तित करना” बताया और कहा कि इससे व्यापार करने में आसानी होती है और देश की ऊर्जा स्थिरता मजबूत होती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
