MGNREGA News: ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कभी देश के गरीबों की जीवनरेखा मानी जाती थी, अब सियासी जंग का अखाड़ा बन गई है। संसद में एक नए विधेयक के पारित होने के बाद, केंद्र और विपक्ष एक-दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं, जहां एक ओर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मिटाने की बात है, तो दूसरी ओर योजना को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं।
संसद में वीबी-जी राम जी विधेयक (विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)) के पारित होने और विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को ‘दबाने’ का आरोप लगाए जाने के बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या विपक्ष वास्तव में गरीबों को पैसा देना चाहता है या नहीं। दुबे ने कहा कि इस देश में संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वे (विपक्ष) गरीबों को पैसा देना चाहते हैं या नहीं? क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने कहा है कि बायोमेट्रिक भुगतान के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमने हर क्षेत्र में एक लोकपाल नियुक्त करने की बात कही है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
योजना का नाम बदलने को लेकर हुए मनरेगा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी सबके दिलों में बसते हैं। दुबे ने आगे स्पष्ट किया कि 1948 और 1949 में जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, तब डॉ. भीमराव अंबेडकर, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कहा था कि जब भी किसी योजना में कोई बदलाव करना हो, तब महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के अधिकार छीन लिए थे। संविधान सभा में यह भी कहा गया था कि महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया जाएगा। जब संविधान में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो किसी योजना में कैसे किया जा सकता है?
MGNREGA News: योजना में बदलाव और सियासी आरोप-प्रत्यारोप
इससे पहले, कांग्रेस पार्टी की संसदीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर MGNREGA योजना को ‘बुल्डो डाउन’ करने का आरोप लगाया था, जो कोविड काल में गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। देशवासियों को संबोधित एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, गरीब और वंचित लोगों के हितों की अनदेखी की है।
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि पिछले 11 वर्षों में, मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों, गरीबों और वंचितों के हितों की अनदेखी की है और मनरेगा को कमजोर करने के हर संभव प्रयास किए हैं, जबकि कोविड काल में यह गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह अत्यंत खेदजनक है कि हाल ही में सरकार ने मनरेगा पर धावा बोल दिया। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का स्वरूप और संरचना मनमाने ढंग से बदल दी गई – बिना किसी विचार-विमर्श के, बिना किसी से परामर्श किए, विपक्ष को विश्वास में लिए बिना। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
मनरेगा के स्वरूप और नाम पर गहराता विवाद
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार महात्मा गांधी के नाम और योजना की मूल भावना को कमजोर करके ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों पर प्रहार कर रही है, जबकि भाजपा इसे योजना में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल बता रही है। इस नए विधेयक और इससे जुड़ी बहसों ने ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी के भविष्य पर एक नई बहस छेड़ दी है।
