Punjab Health Scheme: जिंदगी और मौत के बीच अक्सर आर्थिक बेड़ियां कस जाती हैं, लेकिन अब पंजाब में ऐसा नहीं होगा। पंजाब की मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
पंजाब स्वास्थ्य योजना: मान सरकार का ऐतिहासिक कदम, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज अब हर घर की दहलीज पर
पंजाब स्वास्थ्य योजना: क्या-क्या मिलेगा इस स्कीम में?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ को जनवरी से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक की समीक्षा करते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी निवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना और लोगों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हर परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का हकदार होगा। यह एक प्रमुख पहल है जो सभी निवासियों को आर्थिक सुरक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा तक सुनिश्चित पहुंच प्रदान करेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। इसमें प्रमुख बीमारियां, गहन देखभाल, सर्जरी और जीवन रक्षक उपचार जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, आईसीयू देखभाल, निदान, दवाओं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले तथा बाद के उपचार से संबंधित सभी खर्च अनुमोदित पैकेज के तहत योजना में शामिल होंगे।
मान सरकार ने इस स्कीम के तहत इलाज की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है, जो एक बड़ा राहत भरा कदम है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा
इस योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे राज्य का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के मुफ्त इलाज का लाभ उठा पाएगा। योजना के तहत पंजाब के सभी निवासी पात्र श्रेणी में रखे गए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कोई भी नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
