West Bengal Voter List: चुनावी समर से पहले हर राज्य में बिसात बिछाई जाती है, और इस बार पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या पर एक बड़ा मंथन देखने को मिल रहा है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य की मतदाता सूची से कुल 58.8 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान के तहत, मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नवीनतम जनगणना प्रपत्रों के आंकड़ों के अनुसार, कुल 58 लाख 8 हजार 202 नामों को सूची से हटाने की तैयारी है। गुरुवार देर रात तक चली गणना के बाद, यह संख्या 58,08,002 तक पहुंच गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
West Bengal Voter List: बंगाल में क्यों हट रहे इतने नाम?
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य में मृत मतदाताओं की संख्या अब 24,18,699 हो गई है, जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 12,01,462 ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल पाया है। यदि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) किसी मतदाता को खोजने के प्रयास में तीन या उससे अधिक बार उनके घर जाते हैं और फिर भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ऐसे मतदाताओं को लापता की सूची में डाल दिया जाता है। राज्य में 19,93,087 ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने अपना पता बदल लिया है। इन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूचियों में दर्ज पाए गए हैं, इसलिए उनके नाम एक स्थान से हटाकर सही स्थान पर दर्ज किए जाएंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र की सटीकता बनी रहे। आयोग ने 137575 मतदाताओं को फर्जी मतदाता के रूप में भी चिह्नित किया है, और उनके नाम भी मसौदा सूची में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा, 57509 लोगों को अन्य श्रेणी में रखा गया है और उन्हें भी सूची से बाहर रखा जाएगा।
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मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। यदि सूची में कोई शिकायत या त्रुटि हो, तो उसकी सूचना आयोग को दी जा सकती है। इन सूचनाओं के आधार पर सुनवाई की जाएगी और सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आयोग अंतिम सूची तैयार करेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान 4 नवंबर को गणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुआ था, जो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को जारी की जाएगी। इस पहल से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
