नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के पक्ष में बढ़ती जनलहर ने वहां के राजनीतिक दलों को अचानक एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। इसकी मुख्य वजहें ये हैं:

1. राजशाही समर्थक आंदोलन का तेज़ी से बढ़ना

हाल के महीनों में नेपाल के विभिन्न शहरों में हजारों लोग राजतंत्र की वापसी की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। ये प्रदर्शन काठमांडू, पोखरा, चितवन, बिराटनगर, नेपालगंज जैसे प्रमुख शहरों में देखे गए।

• प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान लोकतांत्रिक सरकारें असफल रही हैं और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है।

• लोग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को विकल्प के रूप में देखने लगे हैं क्योंकि उनके शासनकाल को कई लोग तुलनात्मक रूप से स्थिर मानते हैं।

2. राजनीतिक दलों की साख गिरना और अविश्वास बढ़ना

नेपाल की वर्तमान सरकारों पर जनता का भरोसा कम हो रहा है:

• बार-बार सरकार गिरने और बदलने से जनता में असंतोष है।

• भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उजागर हुए हैं, जिनमें सत्ताधारी दलों के नेता शामिल हैं।

• महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोग सरकार से नाराज़ हैं।

3. भारत-चीन के बीच नेपाल की कूटनीतिक स्थिति

नेपाल भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से नेपाल की विदेश नीति कमजोर हो रही है।

• भारत के साथ मधुर संबंधों की जरूरत होने के बावजूद नेपाल की सरकारें कभी चीन की ओर झुकती हैं, तो कभी भारत के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करती हैं।

• राजशाही समर्थक गुट नेपाल को फिर से भारत के करीब लाने की बात कर रहे हैं, जिससे पड़ोसी देशों की भी नजर नेपाल की राजनीति पर है।

4. सर्वदलीय सरकार बनाने की कोशिश क्यों?

पूर्व राजा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा एक साथ आ रहे हैं।

• अगर राजशाही की मांग और मजबूत होती है, तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

• सर्वदलीय सरकार बनाकर वे यह संदेश देना चाहते हैं कि गणतंत्र सुरक्षित है और राजनीतिक दल जनता के हित में काम करने को तैयार हैं।

क्या नेपाल में फिर से राजशाही लौट सकती है?

फिलहाल यह मुश्किल लगता है, क्योंकि:

• नेपाल में संविधान 2015 में गणतंत्र को कानूनी रूप से स्थापित कर चुका है।

• राजशाही को बहाल करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी होगा, जो वर्तमान राजनीतिक हालात में संभव नहीं दिखता।

• लेकिन अगर जनता का गुस्सा बढ़ता रहा और राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता गिरी, तो भविष्य में राजशाही की वापसी की मांग और मजबूत हो सकती है।

आज शाम होगी अहम बैठक