साल 2024 में भी नेपाल सौ रूपए के नोट पर ऐसा कर चुका है। अब नेपाल के नए 500 और 1000 के नोट पर भारत का नक्शा? विवादित फैसला सामने आया है! दरअसल, अब नेपाल के 500 और 1000 के नए नोटों पर दिखेगा वो नक्शा जिसमें भारत का लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा भी शामिल हैं। भारत पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुका है।
500 और 1000 के नोट में विवादित नक्शा शामिल, संविधान संशोधन को बताया आधार
नेपाल सरकार पहले ही इस नक्शे को संविधान में शामिल कर चुकी है – अब इसे नोटों पर भी छापने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नेपाल के नए गवर्नर विश्व पौडेल ने ज्योंही पद संभाला, विवादित फैसला ले लिया…।
नेपाल राष्ट्र बैंक के नए गवर्नर विश्व पौडेल ने संभाला कार्यभार, विवादित नक्शे वाले नोट पर किया पहला हस्ताक्षर
काठमांडू, देशज टाइम्स —नेपाल राष्ट्र बैंक के नवनियुक्त गवर्नर विश्व पौडेल ने बुधवार को अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले 500 और 1000 रुपए के नए नोटों में विवादित नक्शे को शामिल करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए।
कैबिनेट ने दी थी नियुक्ति, बुधवार को शपथ के बाद शुरू किया कार्यकाल
मंगलवार शाम को हुई नेपाल कैबिनेट की बैठक में विश्व पौडेल को गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। बुधवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह के बाद पौडेल ने आधिका रिक तौर पर गवर्नर पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपना पहला निर्णय लेते हुए विवादित नक्शे वाले नोट को जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।
गवर्नर बनते ही विवादित फैसला
नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त विश्व पौडेल ने नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर का पद संभालते ही 500 और 1000 के नोटों पर नए विवादित नक्शे की मंजूरी दे दी है।
क्या है विवादित नक्शा?
नेपाल द्वारा जारी किया जाने वाला नया नक्शा भारत के तीन सीमावर्ती क्षेत्रों — लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा — को अपने भूभाग में दिखाता है। यह नक्शा 2020 में नेपाल की संसद द्वारा संविधान में संशोधन करके अपनाया गया था। भारत इस दावे को खारिज करता रहा है और इसे ऐतिहासिक तथ्यों और संधियों के खिलाफ बताता है।
गवर्नर ने क्या कहा?
पौडेल ने कहा, “देश के संविधान में यह नक्शा शामिल है, सरकार ने फैसला कर लिया है, तो इसे रोका नहीं जा सकता। नोटों की किल्लत न हो, इसलिए निर्णय जरूरी था।”
भारत-नेपाल संबंधों पर असर?
यह फैसला भारत के साथ तनाव को फिर से हवा दे सकता है। 2020 में भी नेपाल ने इसी नक्शे को लेकर भारत के खिलाफ कदम उठाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था।
गवर्नर का बयान: संविधान में संशोधन के बाद रोकना संभव नहीं
गवर्नर पौडेल ने कहा:
“नए नोटों की कमी न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब नेपाल के संविधान में संशोधन कर विवादित नक्शा आधिकारिक रूप से शामिल किया जा चुका है और सरकार ने इस नक्शे को नए नोटों में शामिल करने का फैसला किया है, तो इस पर रोक लगाना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है।
