राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय (Minister of Revenue and Land Reforms Ram Surat Rai) ने कहा कि परिवारिक जमीन विवाद (Land Dispute) के निपटारे के लिए राज्य सरकार बहुमत के आधार पर बंटवारे को लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। अभी राजस्व अफसर पारिवारिक बंटवारे में सर्वसम्मति होने पर ही किसी तरह का निर्णय ले सकते हैं।
सर्वसम्मति न होने की वजह से राजस्व अधिकारी किसी तरह का निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिससे विवादों का निपटारा नहीं हो पाता है। अभी ऐसे मामलों में अदालतों को ही निर्णय लेने का अधिकार है। बिहार में सबसे अधिक विवाद परिवारिक संपत्ति को लेकर ही हो रहा है।
राज्य सरकार अब आपसी सहमति के आधार पर भूमि विवाद (Land Dispute) सुलझाने की कोशिश करेगी। इसके लिए कानून बनाने पर भी विचार चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (Minister of Revenue and Land Reforms Ram Surat Rai) ने बताया कि मामूली बातों को लेकर भूमि विवाद हो रहा है। इससे कानून-व्यवस्था (Law & Order) पर असर पड़ रहा है। जमीन का उपयोग भी बाधित हो रहा है।
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि बिहार में भाइयों के बीच बंटवारे का नया नियम बनेगा। इसमें अगर किसी भाई के विवाद के कारण जमीन बंटवारे का काम अटका हुआ है तो उसका भी समाधान होगा। नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा,- ‘नए नियम में खुदहा बंटवारे के तहत दाखिल-खारिज हो सकता है। इसके मुताबिक अगर एक परिवार के चार भाई में तीन भाई तैयार हैं और एक भाई विरोध कर रहे हैं तो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों की सहमति से इसमें बंटवारे का प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि बंटवारे की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। अगर कोई भाई बाहर रह रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी।’
जमीन विवाद से संबंधित सबसे अधिक मामले आते हैं।मंत्री ने कहा कि इसी के विकल्प के रुप में बहुमत के आधार पर बंटवारे को लेकर अगर कानून बन जायेगा तो 5 से में 3 भाई भी पारिवारिक बंटवारे पर सहमत हो जाते हैं तो उसे सरकार मान लेगी और उस आधार पर किसी भी तरह का काम हो सकेगा।
यही देखते हुए पारिवारिक जमीन के बंटवारे में विवाद को देखते हुए बिहार सरकार बहुमत के आधार पर बंटवारे का कानून बनाने की तैयारी कर रही है।
इसके तहत प्रयास होगा कि पंचायत स्तर पर और चकबंदी कमेटी के माध्यम से भी मुखिया व जनप्रतिनिधि के सहयोग से परिवारिक जमीन का बंटवारा हो सकेगा। इससे विवाद में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि अब कोशिश यह है कि पंचायत स्तर पर और चकबंदी कमेटी के माध्यम से भी मुखिया व जनप्रतिनिधि के सहयोग से परिवारिक जमीन का बंटवारा मान्य हो जाये।
