Smart Prepaid Meter : 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती, 54 पैसे प्रति यूनिट बिजली का फायदा…कहां गया उसो ढ़ूढो? Old Tariff, New Tariff, Subsidy, Bill Adjustmen?|

सस्ती बिजली का नहीं मिल रहा लाभ

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का लाभ नहीं मिल रहा है। एक अप्रैल से लागू होने वाला नया टैरिफ अब भी अधर में है। कहा गया था, प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर जुर्माना नहीं लगेगा। मगर, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलने में देरी हो रही है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) उपभोक्ताओं को दर राहत का इंतजार

राज्य के 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अब तक 25 पैसा प्रति यूनिट छूट का लाभ नहीं मिल पाया है। बिजली कंपनी ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई दरों (New Tariff Rates) को अब तक प्रभावी नहीं किया है। फिलहाल उपभोक्ताओं से पुरानी दर पर ही बिल वसूला जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फायदा

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) ने ग्रामीण क्षेत्र के टैरिफ को स्लैब एक (Slab One) करने का फैसला लिया था। इसके तहत:

• 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को एक अप्रैल से लाभ मिलना था।

• ग्रामीण इलाकों के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी थी।

• स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 79 पैसे प्रति यूनिट तक राहत मिलनी थी।

अनुदान राशि पर सरकार का निर्णय लंबित

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी (BSPHC) ने सरकार को पिछले वर्ष के बराबर अनुदान देने का प्रस्ताव भेजा है ताकि:

• उपभोक्ताओं को दर में कमी का लाभ दिया जा सके।

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी बिजली दरों में राहत जारी रहे।

• पिछले वर्ष सरकार ने 15,343 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया था।

बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार:

• सरकार से अनुदान को कैबिनेट से स्वीकृत कर जल्द घोषणा होने की उम्मीद है।

• यदि अनुदान स्वीकृत होता है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का अतिरिक्त बिल बैलेंस क्रेडिट के रूप में उपभोक्ताओं के खाते में समायोजित किया जाएगा।

प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को जुर्माने से राहत

• पोस्टपेड मीटर हटाकर लगाए गए प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को छह महीने तक स्वीकृत भार से अधिक खपत पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

• जिन उपभोक्ताओं के परिसर में छह महीने पहले से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, उन्हें स्वीकृत भार से अधिक खपत करने पर जुर्माना देना होगा।

निष्कर्ष : जल्द अनुदान का होगा एलान

बिजली दरों में राहत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचने में देरी हो रही है। यदि सरकार जल्द अनुदान की घोषणा करती है, तो मई महीने से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।