दीपक कुमार, मुजफ्फरपुर | जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भूमि से संबंधित मामलों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए कांटी, मीनापुर, मोतीपुर, और कटरा अंचलों के अंचलाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, और आधार सिडिंग जैसे मामलों की समीक्षा के दौरान सामने आई गंभीर लापरवाहियों के मद्देनजर की गई।
बैठक का मुख्य बिंदु:
जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को जनता की भूमि संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
प्रमुख कार्रवाई:
- दाखिल-खारिज में लापरवाही:
- 50 से अधिक आवेदन 11 राजस्व कर्मचारियों के लॉगिन पर लंबित पाए गए।
- संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया।
- अंचलाधिकारियों को दिसंबर 2024 तक 90% मामलों का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश।
- परिमार्जन प्लस
- 200 से अधिक आवेदन लंबित।
- संबंधित कर्मचारियों को सुधार के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
- मोतीपुर, कांटी, साहेबगंज, और कटरा अंचलों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई।
- आधार सिडिंग
- कांटी अंचल के धमौली रामनाथ पश्चिमी हल्का के राजस्व कर्मचारी का प्रदर्शन बेहद खराब।
- वेतन रोकने और निलंबन की चेतावनी।
- बसेरा अभियान और अन्य कार्य
- भूमि मापी, भू लगान वसूली, और एलपीसी मामलों की भी समीक्षा।
- सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी।
प्रशासन की सख्ती
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ, तो न केवल निलंबन बल्कि अन्य कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, और अन्य अधिकारी शामिल थे।
संदेश
यह कार्रवाई यह दिखाती है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे जिले के राजस्व और भूमि प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
