दरभंगा, 25 नवंबर, 2024। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई।
बैठक में विद्यालय निरीक्षण,पीएम पोषण योजना पायलट प्रोजेक्ट, ई-शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति, ई-शिक्षा कोष पर छात्रों की इंट्री, यू-डायस पोर्टल पर इंट्री, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ई-शिक्षा कोष पर एफएलएन टैग, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और असैनिक निर्माण कार्य आदि बिंदुओं पर बारी-बारी से समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने आधारभूत संरचना में लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पुरा कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। साथ ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर, आधार की सीडिंग किया जाना है, शतप्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।
जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को औचक निरीक्षण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। शिक्षकों की शत्-प्रतिशत् उपस्थिति ई-शिक्षाकोष पर सुनिश्चित करेंगे।
सरकारी/निजी विद्यालय/मदरसा/संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं का ई-शिक्षा कोष पर शत्-प्रतिशत् इन्ट्री कराना सुनिश्चित करेंगें।
प्रखंड अंतर्गत चिन्हित विद्यालयों में क्रियाशील प्रत्येक आधार पंजीयन केन्द्र पर आधार कार्ड प्रतिदिन बनवाना सुनिश्चित करेंगें। केजीबीभी में शत्-प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश तथा पीएम श्री योजना का शत्-प्रतिशत क्रियान्वयन कराना है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव,शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के निदेशानुसार प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालयों के निरीक्षण के लिए प्राप्त निदेश के आलोक में तैयार निरीक्षण रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का शत्-प्रतिशत् निरीक्षण कराते हुए ई-शिक्षा कोष पर अपलोड कराने का निदेश दिया गया।
साथ ही जिन कर्मियों/पदाधिकारियों की ओर से निरीक्षण कार्य में अभिरुचि नहीं ली जाती है, वैसे कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्ह्ति करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय में बनने वाले अतिरिक्त कक्ष की संख्या 242 है, जिसको लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण सभी कनीय अभियंता को स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन बंद करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 24 तक सभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण पूर्ण करनासुनिश्चित करें। जिले में निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों 15% एवं सरकारी विद्यालयों में 85% अध्ययन करते है।सभी विद्यार्थियों का विशेष अभियान चला कर आधार कार्ड बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। बिना आधार कार्ड के विद्यार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की लाभ नहीं मिलेगी।
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी समर बहादुर सिंह ने बताया कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए, जिनमें आधारभूत संरचना (विद्यालय भवन, बेंच-डेस्क की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था), शिक्षण व्यवस्था (सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम के अनुरुप ही शिक्षण कार्य हो/बच्चों को शिक्षा दी जाए।
साथ ही, संगीत, कला, शिल्पकला, खेल-कूद/कमजोर बच्चों के लिए ब्रिज क्लासेज (मिशन दक्ष), शनिवार को सुरक्षित शनिवार का आयोजन/गृह कार्य का मूल्यांकन/सभी विषयों के पाठ्यक्रम (सिलेबस) पूरा करना/कम्प्यूटर शिक्षा/प्रयोगशाला के उपकरण का उपयोग, शिक्षकों की शत्-प्रतिशत उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति आदि शामिल है। बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीओ शिक्षा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
