बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर, जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाई गई
पटना: बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई, जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाई गई
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जमीन सर्वे के दौरान रैयतों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने सर्वे की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। इससे संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
38 करोड़ की राशि मंज़ूर
बैठक में मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई। इस राशि का उपयोग कारा के निर्माण में किया जाएगा, जो राज्य में जेल सुधार की दिशा में एक अहम कदम होगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में गृह विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इन फैसलों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
समाप्त हुई कैबिनेट बैठक
कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद थे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित एजेंडों पर चर्चा की और निर्णयों पर अपनी मुहर लगाई।
कैबिनेट हॉल में 12:05 बजे से चल रही थी नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक
मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 12:05 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 33 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
जमीन सर्वें में रैयतों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने
कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जमीन सर्वें में रैयतों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने जमीन सर्वे की अवधि को 6 महीना के लिए बढ़ा दिया है।
गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई
जानकारी के अनुसार, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 33 एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लगी। गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामले को हरी झंडी मिली है। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गयी। खबरें अपडेट हो रही…
मात्र एक रुपए की टोकन राशि से यह जमीन
नीतीश कैबिनेट ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन पर शंकरा आई फाऊंडेशन को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए सौंपी है। नीतीश सरकार ने मात्र एक रुपए की टोकन राशि से यह जमीन उपलब्ध कराई है।
60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय
जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि आगामी बिहार में चुनाव को लेकर किया गया है। ऐसी बातें सामने आ रहीं जहां अब सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है। स्व घोषणा के लिए जमीन मालिकों को 180 दिन दिए गए हैं। वहीं, रैयती का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय भी दिया जाएगा।
इसकी भी मिली स्वीकृति
सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील और उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपए की स्वीकृति। कैमूर जिला अंतर्गत करमचट ईको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपए की स्वीकृति। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई।
पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन कर दिया है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था जीवका दीदी करेंगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार उपचार्य शिक्षक संवर्ग नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। बिहार परिचारिका संपर्क नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है।
परीक्षा में कदाचार पर बड़ी रोक, नियमावली स्वीकृत
जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन किया गया। वहीं, समान प्रशासन विभाग के बिहार लोक परीक्षा अनुचित नियमावली के प्रारूप को स्वीकृति दी गई है जिससे अब बिहार में परीक्षा में कदाचार करना माफियाओं को भारी पड़ेगा।
