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21 फ़रवरी, 2024
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DarbhangaWallon! अब बहुत जल्द, Darbhanga बनेगा ‘ स्मार्ट ‘, 487 करोड़, चप्पे-चप्पे पर ‘ तीसरी ‘ नज़र मुस्तैद, IIT Roorkee देगा साथ, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

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दरभंगा| DarbhangaWallon! अब बहुत जल्द, Darbhanga बनेगा ‘ स्मार्ट ‘, 487 करोड़, चप्पे-चप्पे पर ‘ तीसरी ‘ नज़र मुस्तैद, IIT Roorkee देगा साथ, पढ़िए पूरी रिपोर्ट …राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की तरह अब उत्तर बिहार के अन्य प्रमुख शहरों में भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (ICCC) के माध्यम से सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर प्रोजेक्ट के तहत 487 करोड़ रुपये की राशि प्रथम चरण में आवंटित की गई है, जिससे दरभंगा, गया, छपरा, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा को कवर किया जाएगा।

आईआईटी रुड़की बनेगा परियोजना परामर्शदात्री

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस परियोजना के लिए आईआईटी रुड़की को परामर्शदाता के रूप में नामित किया है। इस कार्य के लिए संस्थान को 7.79 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। आईआईटी रुड़की स्मार्ट निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी नेटवर्क और ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉलेशन में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

सुरक्षा व ट्रैफिक सिस्टम होगा स्मार्ट

इस योजना के तहत:
सभी नामित शहरों में हाई-टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा।
इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण की लाइव मॉनिटरिंग होगी।

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कैबिनेट की मंजूरी के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 04 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में यह सिस्टम लागू किया गया था, जिससे अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

दरभंगा को मिलेगा स्मार्ट शहर का दर्जा

इस परियोजना के लागू होने से दरभंगा समेत छह शहरों में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन अत्याधुनिक हो जाएगा। सीसीटीवी निगरानी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से अपराधों पर नियंत्रण, आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और सड़कों पर यातायात अनुशासन में सुधार होगा।

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निष्कर्ष

सरकार की यह पहल सुरक्षित और स्मार्ट शहरों की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से नागरिकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। अगले कुछ महीनों में इस परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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