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4 जून, 2024
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Supreme Court Update: Justice BR Gavai होंगे नए Chief Justice of India

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नई दिल्ली, देशज टाइमस –भारत के सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश (CJI) मिलने वाला है। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (Justice BR Gavai) देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे।

 

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भारत को मिलेगा नया मुख्य न्यायाधीश – 14 मई को लेंगे शपथ

वर्तमान CJI संजीव खन्ना की सिफारिश पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (Justice BR Gavai) को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

सिफारिश से नियुक्ति तक: आधिकारिक मुहर लग गई

  • जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस गवई का नाम प्रस्तावित किया।

  • इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा गया, जहां से अब नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है।

  • भारत को जल्द ही मिलेगा दूसरा दलित CJI, जो न्यायिक समावेशिता (Judicial Inclusivity) की दिशा में एक बड़ा कदम है।

शपथ ग्रहण 14 मई को, कार्यकाल 23 नवंबर तक

  • जस्टिस गवई 14 मई 2025 को CJI पद की शपथ लेंगे।

  • वर्तमान CJI जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

  • जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।

भारत के दूसरे दलित CJI

  • जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे।

  • इससे पहले जस्टिस के. जी. बालाकृष्णन इस पद पर रह चुके हैं।

  • यह नियुक्ति सामाजिक न्याय और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के लिहाज़ से ऐतिहासिक मानी जा रही है।

जस्टिस गवई का न्यायिक सफर

  • जन्म: 24 नवंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र

  • 2003: बॉम्बे हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त

  • 2005: स्थायी न्यायाधीश बने

  • 2019: सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त

  • 2025: भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं

महत्वपूर्ण मामलों में निभाई भूमिका

जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट की कई संवैधानिक बेंचों में अहम भूमिका निभाई:

  • अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई

  • इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराने वाली ऐतिहासिक बेंच

  • नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई

    क्यों है यह नियुक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण?

    • जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित CJI होंगे।

    • इससे पहले यह सम्मान जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन को मिला था।

    • यह नियुक्ति न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व और समानता की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

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