बिहार में 1 जुलाई से जमीन रजिस्ट्री के 4 नए सख्त नियम लागू! नहीं माने तो रजिस्ट्री कैंसिल। अब बिना बायोमेट्रिक नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री! जानिए 1 जुलाई से लागू नए कानून। जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव, नकद नहीं चलेगा, अब हर चीज़ होगी डिजिटल!@पटना,देशज टाइम्स।
1 जुलाई से जमीन खरीद-बिक्री में कसेगा शिकंजा! जानिए वो 4 बड़े बदलाव
1 जुलाई से जमीन खरीद-बिक्री में कसेगा शिकंजा! जानिए वो 4 बड़े बदलाव।बिहार में रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त! फर्जी दस्तावेज और बेनामी सौदे पर अब सीधी कार्रवाई। अब जमीन की रजिस्ट्री बिना डिजिटल डॉक्युमेंट के नामुमकिन! सरकार ने जारी किए 4 सख्त आदेश। बिहार में रजिस्ट्री सिस्टम पूरी तरह बदला! जानिए कैसे रोक लगेगी फर्जीवाड़े और भू-माफिया पर।@पटना,देशज टाइम्स।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री के बदले नियम: 1 जुलाई से लागू होंगे 4 सख्त कानून, जानें हर जरूरी बात
पटना, देशज टाइम्स। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry) करवाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। 1 जुलाई 2025 से राज्य सरकार ने चार कड़े प्रावधान लागू कर दिए हैं, जिनका पालन हर जमीन खरीदार-बेचने वाले को अनिवार्य रूप से करना होगा।
नए नियमों का उद्देश्य: राज्य सरकार का मकसद भू-माफियाओं की फर्जी गतिविधियों पर लगाम लगाना और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है।
1. आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा
अब कोई भी जमीन की रजिस्ट्री केवल कागजी नाम या फॉर्मल पहचान पत्र से नहीं हो सकेगी। आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट/रेटिना स्कैन) अनिवार्य किया गया है।यह नियम फर्जी पहचान और बेनामी संपत्ति के खेल पर रोक लगाएगा।
2. डिजिटल दस्तावेज़ अपलोड जरूरी
हर खरीदार/बेचने वाले को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ राज्य के सरकारी पोर्टल पर डिजिटल फॉर्म में अपलोड करना होगा। इससे नकली दस्तावेज, पुराने हेरफेर या मैन्युअल फ्रॉड की संभावना खत्म हो जाएगी।
3. ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल रसीद अनिवार्य
अब कोई भी जमीन की खरीद-बिक्री में नकद लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। सभी भुगतान केवल डिजिटल मोड (UPI/RTGS/Netbanking आदि) से होंगे और डिजिटल रसीद स्वतः जेनरेट होकर सरकारी रिकॉर्ड में सेव हो जाएगी।
4. डिजिटल रजिस्ट्री की वैध कॉपी
रजिस्ट्री पूरी होते ही जमीन मालिक को डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। यह वैधानिक रूप से मान्य होगी और कभी भी डाउनलोड की जा सकेगी। इससे पुरानी कॉपी गुम हो जाना, या फर्जी कॉपी से कब्जा जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी।
राज्य सरकार का संदेश: अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा
राज्य निबंधन विभाग के अनुसार, ये नए नियम राज्य में जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाएंगे। भू-माफियाओं, जालसाजों और कालेधन के लेन-देन पर सीधी चोट की जाएगी।
