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Bihar Farmers: धरतीपुत्रों के लिए खुशियों की सौगात, जब सरकार का हाथ थामता है अन्नदाता, तब खेतों में हरियाली का उत्सव मनता है। बिहार में किसानों को एक बड़ा तोहफा मिला है, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं।

Bihar Farmers: सीएम नीतीश ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा, 2 लाख से अधिक अन्नदाताओं के खाते में पहुंचे 100 करोड़!

Bihar Farmers: किसानों को मिली सीधी वित्तीय सहायता

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 2 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की है। इस पहल से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है और किसानों को आगामी फसल बुवाई के लिए बड़ी राहत मिली है। यह कदम सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह राशि किसानों को आगामी फसल बुवाई में मदद करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। सरकार का लक्ष्य हमेशा से किसान कल्याण को प्राथमिकता देना रहा है, और यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि सहायता वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को अपनी खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने में आसानी होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

Bihar farmers को मिली बड़ी राहत, DBT से हुआ भुगतान

पटना स्थित 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने “कृषि इनपुट अनुदान योजना” के तहत यह राशि जारी की। एक बटन दबाते ही 2 लाख से अधिक प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम पहुंच गई। यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पूरी की गई, ताकि किसानों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभ मिल सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। सरकार का यह कदम उन किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी फसल गंवा चुके थे।

इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को सरकार ने न केवल आर्थिक सहयोग बताया, बल्कि इसे किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण भी माना है। इस तरह की योजनाओं से, जिसमें कृषि इनपुट अनुदान शामिल है, किसानों को भविष्य में खेती के लिए प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलती है।

उप-मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों उप-मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। इसके अलावा, माननीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन सभी की उपस्थिति ने कार्यक्रम के महत्व को और भी बढ़ा दिया।

सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल एक वित्तीय लेनदेन नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि सरकार किसानों की मुश्किलों को समझती है और उनके साथ खड़ी है। कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य ही किसानों को फसल क्षति जैसे संकटों से उबारना है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर निर्भर करती है।

ऐसे में सरकार द्वारा दी गई यह मदद किसानों को अपनी आजीविका फिर से पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध होगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

किसानों की उन्नति, राज्य की प्रगति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह वित्तीय सहायता उन किसानों को दी गई है जिन्हें पिछली बार किसी कारणवश लाभ नहीं मिल पाया था। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह राशि किसानों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और उन्हें नई ऊर्जा के साथ खेतों में काम करने के लिए प्रेरित करेगी।

राज्य सरकार लगातार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। फसलों के विविधीकरण, उन्नत बीज और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि बिहार का हर किसान समृद्ध हो। इसी कड़ी में, वित्तीय सहायता प्रदान करने का यह निर्णय किसानों के मनोबल को बढ़ाएगा। आपको बता दें, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

किसानों का कहना है कि यह सहायता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। इस राशि से वे खाद, बीज और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम होंगे। राज्य के कृषि मंत्री ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है और भविष्य में भी ऐसी योजनाएं लाती रहेगी।