Voter List Verification: चुनाव की आहट के साथ ही लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट की शुद्धता पर सवाल उठना लाज़मी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित आपत्तियों के सत्यापन के लिए न्यायिक कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को नियुक्त करने की अनुमति दे दी है।
Voter List Verification: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट सत्यापन को मिलेगी रफ्तार
Voter List Verification: न्यायिक मैनपावर की कमी और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया कि वे तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को इस कार्य में लगाएँ। आवश्यकता पड़ने पर, वे झारखंड और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी मदद ले सकते हैं, ताकि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत उठाई गई आपत्तियों के सत्यापन के लिए पर्याप्त न्यायिक मैनपावर सुनिश्चित हो सके। यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तब जारी किए, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मौजूदा समय-सीमा के भीतर ‘लॉजिकल डिस्क्रपेंसी’ श्रेणी के तहत 50 लाख से अधिक आपत्तियों का सत्यापन करने के लिए अधिकारियों की कमी का हवाला दिया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 250 न्यायिक अधिकारियों को भी सत्यापन पूरा करने में लगभग 80 दिन लगेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पहले से नियुक्त अधिकारियों के अलावा, कलकत्ता हाई कोर्ट तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है। यदि और संसाधनों की आवश्यकता हुई, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झारखंड और ओडिशा के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यात्रा, बोर्डिंग और मानदेय सहित सभी खर्चों का वहन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
अन्य राज्यों से भी मदद लेने का विकल्प
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि अधिक मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो वह ओडिशा और झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से उन राज्यों के मौजूदा और पूर्व न्यायिक अधिकारियों के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो तब लंबित कार्य को निपटाने में सक्षम होंगे। ऐसी स्थिति में, आने-जाने, रहने, वेतन और अन्य खर्च भारतीय चुनाव आयोग वहन करेगा। ओडिशा और झारखंड के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वे कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार करें। न्यायिक मैनपावर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर आई आपत्तियों का समय पर और पूरी तरह से सत्यापन सुनिश्चित करना है, यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
