Bihar Cabinet Allocation: बिहार में विभागों का बंटवारा, CM सम्राट ने 29 विभाग रखे अपने पास, जानिए उपमुख्यमंत्रियों के पास कौन से मंत्रालय?

Bihar Cabinet Allocation: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास 29 महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जबकि दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव को भी अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। पटना से आई इस बड़ी खबर ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिससे विभागों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विभाग

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई प्रमुख विभागों का प्रभार अपने पास रखा है। इनमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इसके अलावा, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य और विधि जैसे जन-सरोकार से जुड़े विभाग भी उनके जिम्मे हैं। उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सूचना प्रावैधिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास रहेंगे। यह Bihar Cabinet Allocation राज्य के शासन में उनकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।

उपमुख्यमंत्रियों के पास कौन से मंत्रालय?

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जन-संपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को 8 विभाग सौंपे गए हैं। बिजेन्द्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य विभाग हैं। यह मंत्रालय बंटवारा राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए किया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

भविष्य में कैबिनेट विस्तार की संभावना

फिलहाल यह विभागों का अंतरिम बंटवारा है। सूत्रों के अनुसार, जब कैबिनेट का विस्तार होगा, तब इन विभागों का बंटवारा एनडीए के अन्य मंत्रियों के बीच किया जाएगा। वर्तमान में, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के बीच ही मुख्य विभागों का वितरण किया गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।