Census 2027: बिहार में देश की सबसे बड़ी ‘स्व-गणना’ प्रक्रिया की तैयारी तेज़ हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए हैं कि इस राष्ट्रहित के काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जानिए 17 अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
Census 2027: स्व-गणना कब और कैसे होगी?
बिहार में Census 2027 के लिए मकान सूचीकरण से पहले स्व-गणना (Self Enumeration) का कार्य 17 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 1 मई, 2026 तक चलेगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में इन तैयारियों का जायजा लिया गया। यह बैठक सचिवालय सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) के सदस्य और प्रधान जनगणना अधिकारी शामिल हुए।
निदेशक, जनगणना कार्य ने मुख्य सचिव को स्व-गणना की विस्तृत प्रस्तुति दी और बताया कि किस तरह से जनगणना तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि यह एक राष्ट्रहित का कार्य है और सभी को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। जनगणना का कार्य दो चरणों में प्रस्तावित है, जिसमें पहला चरण 2 मई, 2026 से मकान सूचीकरण और मकान गणना से शुरू होगा।
मुख्य सचिव के अहम निर्देश
समीक्षा और प्रस्तुतीकरण के बाद मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, ताकि इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके:
- विशिष्ट व्यक्तियों की सहभागिता: सभी जिलाधिकारी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गणमान्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करें और उनसे स्व-गणना करवाएँ। इससे आम लोगों को भी इस अभियान में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी।
- शत-प्रतिशत कर्मियों की स्व-गणना: यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी निदेशालयों, प्रभागों, निगमों और जिलों के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी स्व-गणना समय से पूर्ण करें।
- व्यापक जन-जागरूकता: स्व-गणना हेतु एक प्रभावी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान से सभी को जोड़ने के लिए ‘जीविका दीदियों’ की मदद ली जाए।
- प्रशिक्षण: प्रगणकों (Enumerators) एवं पर्यवेक्षकों (Supervisors) का प्रशिक्षण जिलों में चल रहा है, जिसके अनुश्रवण की आवश्यकता है।
तकनीकी कार्य और जागरूकता अभियान
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को CMMS पोर्टल पर Houselisting Block (HLB Creation) और HLB Carving के कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों और विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/
