Bihar Revenue Employees: बिहार में राजस्व कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 224 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया है। ये कर्मचारी लगभग ढाई महीने से निलंबित चल रहे थे, और अब उन्हें बहाल करने का आदेश जारी हुआ है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 224 राजस्व कर्मचारियों के निलंबन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। ये कर्मचारी पिछले करीब ढाई महीने से निलंबित चल रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) को पत्र भेजकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल, 2024 के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया है।
Bihar Revenue Employees के निलंबन की वापसी और अवकाश का मामला
सरकार के नए आदेश के अनुसार, 11 फरवरी 2024 से हड़ताल पर गए कर्मचारियों की इस अवधि को अब नियमित अवकाश माना जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। पहले इसे असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) माना जा रहा था, लेकिन अब इसे बदलकर अर्जित अवकाश (Earned Leave) कर दिया गया है। यदि किसी कर्मचारी के पास Earned Leave नहीं बचा है, तो उसे अग्रिम अवकाश देने का भी प्रावधान किया गया है। यह फैसला लंबे समय से चल रहे Revenue Staff Strike के बाद लिया गया है।
दरअसल, अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार में राजस्व कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद अलग-अलग आदेश जारी कर 224 कर्मचारियों और 47 अंचल अधिकारियों (CO) को निलंबित किया गया था। इन पर सरकारी काम में लापरवाही, अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी, राजस्व वसूली में कमी और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में ढिलाई जैसे आरोप लगाए गए थे। साथ ही जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण कामों में बाधा डालने की भी बात कही गई थी।
कामकाज पर असर और भविष्य की राह
इस हड़ताल के कारण राज्य के 537 अंचलों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था। रोजाना हजारों की संख्या में म्यूटेशन और परिमार्जन के आवेदन लंबित हो रहे थे। अब तक 40 लाख से ज्यादा मामले अटके पड़े हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार के इस कदम से Bihar Revenue Employees को राहत मिलने के साथ ही प्रशासनिक कामकाज को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों को राहत देने और कामकाज को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं, उनके मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस फैसले से राजस्व विभाग में लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है। यह कदम Revenue Staff Strike के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
