Bihar Cabinet Meeting: बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसने प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 64 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें पुलिस विभाग और शहरी यातायात से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं।
राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में कुल 64 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नई सरकार के गठन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी। इससे पहले 22 अप्रैल को पहली बैठक हुई थी, जिसमें 22 एजेंडों पर सहमति बनी थी। आज की बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र यादव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
बिहार कैबिनेट मीटिंग में पुलिस महकमे पर बड़े फैसले
बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति के अंतर्गत अवर निरीक्षक और समकक्ष के कुल 20,937 सृजित पदों में से 50% पदों को अब प्रोन्नति (प्रमोशन) के माध्यम से भरा जाएगा। यह फैसला पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित प्रमोशन के अवसरों को खोलेगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके साथ ही, राज्य के चार प्रमुख शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया जी के लिए यातायात पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया गया है। इन शहरों में यातायात पुलिस के विभिन्न कोटि के 485 नए पदों का सृजन किया गया है, और पहले से सृजित 1606 पदों को भी यातायात व्यवस्था के लिए कर्णांकित किया गया है।
बिहार कैबिनेट के फैसले: नई सरकार के गठन के बाद बिहार में फैसलों की रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में एक साथ 63 अहम एजेंडों पर मुहर लगा दी गई, जो प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करने वाले हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को हुई पहली बैठक में भी 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप और बिजली उपभोक्ताओं के लिए योजनाएं शामिल थीं। इन निर्णयों के माध्यम से सरकार ने न केवल त्वरित कार्रवाई का संकेत दिया है, बल्कि आगामी वर्षों के लिए भी कई महत्वपूर्ण बिहार कैबिनेट के फैसले लिए हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदला और अन्य महत्वपूर्ण बिहार कैबिनेट के फैसले
इस बार कैबिनेट ने पटना के प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर ‘पटना जू’ करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसके प्रबंधन समिति का नाम भी बदल दिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक पहचान को सरल बनाना है।
सरकार ने बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया है। बक्सर से आरा और मनेर तक लगभग 90 किलोमीटर लंबे गंगा पथ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बिदुपुर से दिघवारा तक 50 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होने की उम्मीद है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
शिक्षा और छात्र कल्याण: आदर्श विद्यालयों पर 8 अरब खर्च
शिक्षा और छात्र कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास योजना के तहत छात्रों को मिलने वाली अनुदान राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के 139 छात्रावासों में रह रहे 10,500 से अधिक छात्र-छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत सभी जिला स्कूलों और हर प्रखंड के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 8 अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार स्थलों जैसे शमशान घाट, कब्रिस्तान और मोक्षधाम के रखरखाव और सुविधाओं के लिए लगभग 69 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को भी अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया गया है। रोजगार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पर्यावरण विभाग में 63 नए पद, विभिन्न शहरों में यातायात पुलिस के लिए 485 पद और पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पदों को पदोन्नति के लिए चिह्नित किया गया है। राजधानी पटना में साइबर अपराध और विशेष शाखा के लिए लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके अतिरिक्त, बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन पर गन्ना आधारित उद्योग लगाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके लिए संबंधित कानून में संशोधन को मंजूरी मिली है।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले, पढ़िए सभी 64 फैसले
आज की Samrat Cabinet की बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है। साथ ही, राजकीय अतिथि शाला के अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव की सेवा को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने का फैसला भी लिया गया है। यह दिखाता है कि सरकार विभिन्न प्रशासनिक और व्यवस्थागत पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
इन फैसलों के माध्यम से बिहार सरकार प्रदेश में सुशासन और विकास की गति को तेज करना चाहती है। खासतौर पर कानून-व्यवस्था और शहरी विकास पर फोकस दिख रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह बिहार Cabinet Meeting प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
ऊर्जा विभाग
1. बिहार राज्य अन्तर्गत चिन्हित अन्तर राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का सम्पादन कराने हेतु मेसर्स आर०ई०सी० पावर डेवलपमेंट एंड कन्सलटेंसी लिमिटेड को “बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित करते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) करने एवं विभागीय स्तर पर राज्य सशक्त समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
1. स्वीकृत।
ऊर्जा विभाग
2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड़ (तेइस हजार एक सौ पैसठ करोड़ रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड़ (एक हजार पाँच सो करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पाँच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ साठ करोड) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
2 स्वीकृत।
गृह विभाग
3. पटना जिलान्तर्गत 5, मैंगल्स रोड, पटना में साईबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन (B+G+5 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹5119.846 लाख (इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।
3. स्वीकृत ।
गन्ना उद्योग विभाग
4. राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा-3 (2) में संशोधन की स्वीकृति।
4 स्वीकृत।
गन्ना उद्योग विभाग
5. राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति।
5. स्वीकृत।
निगरानी विभाग
6. बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग / बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित/निरसित करने के संबंध में।
6. स्वीकृत।
जल संसाधन विभाग
7. मंडई वीयर एवं उससे निकलने वाली दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली तथा संरचनाओं का निर्माण कार्य, तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹424.2046 करोड़ (चार सौ चौबीस करोड़ बीस लाख छियालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
7. स्वी
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लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं अंतर्गत निर्मित गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 20730 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना, गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के 8070 वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना एवं 1133 पाईप जलापूर्ति योजना अर्थात कुल-29933 योजनाएँ जिनका परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि दिनांक-31.03.2026 तक समाप्त हो गयी है तथा इन सभी योजनाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) आधारित पर्यवेक्षण (Supervision) एवं मोनिटरिंग हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) अधिष्ठापन के साथ अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल ₹360156.615 लाख रू० (तीन हजार छह सौ एक करोड़ छप्पन लाख इकसठ हजार पाँच सौ रू०) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति।
स्वीकृत।
3/13
वित्त विभाग
9.
कोषागार एवं लेखा निदेशालय (वित्त विभाग) अंतर्गत साइबर कोषागार (Cyber Treasury) के गठन एवं इसके संचालन हेतु कुल 23 (तेईस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत ।
वित्त विभाग
10, बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 मार्च, 2027 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹13,900.00 करोड़ (तेरह हजार नौ सौ करोड़) रूपये करने के संबंध में।
10. स्वीकृत ।
स्वास्थ्य विभाग
11. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997 में संशोधन हेतु नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति।
11. स्वीकृत।
स्वास्थ्य विभाग
12. राज्य में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों/व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर “सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं “सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन हेतु नामांकन के आधार पर, देश के राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों में से उत्कृष्ट संस्थान के चयन की स्वीकृति।
12 स्वीकृत ।
स्वास्थ्य विभाग
13. राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एण्ड रिसर्च सोसाइटी के कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न 06 (छः) संविदागत पदों के सृजन की स्वीकृति।
13. स्वीकृत ।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
14. पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित शहरी प्रबंधन इकाई के अंतर्गत्त पुलिस प्रशासन के पदानुक्रम को पूर्ण करने, पुलिसिंग के दृष्टिकोण से बेहतर अनुश्रवण एवं सतत निगरानी तथा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक (नगर व्यवस्था) के 01 (एक) पद के सूजन के संबंध में।
14. स्वीकृत ।
पथ निर्माण विभाग
15. बिदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ (कुल लम्बाई 56 कि०मी० लगभग) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में।
15. स्वीकृत ।
पथ निर्माण विभाग
16. सारण जिलान्तर्गत दरिहारा (कोन्हुआ)- गोपालगंज जिलान्तर्गत डुमरिया घाट के बीच 4 लेन ग्रिनफिल्ड पथ (कुल लम्बाई-73.51 कि०मी०) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं DPR परामशी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनशंसा प्राप्त करने के बिदुपुर से दिघवारा उत्तरी गंगा पथ (कुल लम्बाई 56 कि०मी० लगभग) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में।
15 स्वीकृत ।
पथ निर्माण विभाग
16. सारण जिलान्तर्गत दरिहारा (कोन्हुआ) गोपालगंज जिलान्तर्गत डुमरिया घाट के बीच 4-लेन ग्रिनफिल्ड पथ (कुल लम्बाई-73.51 कि०मी०) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त करने के संबंध में।
16. स्वीकृत ।
पथ निर्माण विभाग
17. बक्सर आरा-मनेर गंगा पथ (कुल लम्बाई 90 कि०मी० लगभग) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित कराने एवं DPR परामर्शी एवं Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।
17. स्वीकृत।
पथ निर्माण विभाग
18. गया जी जिलांतर्गत कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (भू-अर्जित क्षेत्र) के बीच गम्हरिया सामुदायिक भवन के पास फल्गु नदी पर (15 x 24.75 मी०) आकार के उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल-सह-पहुँच पथ सहित निर्माण कार्य हेतु कुल 11384.53 लाख (एक सौ तेरह करोड चौरासी लाख तिरपन हजार) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
18 स्वीकृत ।
5/13
सामान्य प्रशासन विभाग
19. बिहार न्यायिक अकादमी (कार्य प्रणाली, कार्य संचालन, भर्ती, सेवा शर्त और अनुशासनिक) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।
19 स्वीकृत ।
नगर विकास एवं आवास विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के पावर
20 स्वीकृत ।
20. डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०) के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत कुल राशि ₹425.99 करोड़ (चार सौ पच्चीस करोड़ निन्यानवे लाख रू०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।
नगर विकास एवं आवास विभाग
21. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2884 दिनांक-31.07.2025 द्वारा गठित “बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग” के कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु वार्षिक कुल रु० 1,32,45,000/-(एक करोड़ बत्तीस लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 11 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
21. स्वीकृत ।
खान एवं भूतत्व विभाग
22. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।
22 स्वीकृत।
खान एवं भूतत्व विभाग
23. बिहार राज्यान्तर्गत अंतिम जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती हेतु सहमति. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131ज्ञ (छ) के तहत नामांकन के आधार पर ई- नीलामी प्लेटफॉर्म हेतु मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एम०एस०टी०सी०) का चयन एवं बंदोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
23. स्वीकृत।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
24. पटना जिलान्तर्गत पटना सिटी अंचल के मौजा संदलपुर, थाना सं०-11, वार्ड सं०-17 में कुल प्रस्तावित रकबा 2.9906 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) वर्तमान में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की भूमि पर राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के विकास एवं विस्तार हेतु राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI), (भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
25 स्वीकृत।
25. भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल सदर आरा के मौजा धनपुरा, थाना सं०-164, खाता सं०-210, खेसरा सं०-1300, रकबा-2.56 एकड़ एवं खेसरा सं०-1301, रकवा-2.44 एकड़ कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
26. स्वीकृत ।
26. मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल हवेली खड़गपुर का मौजा-मंझगांय, थाना सं०-393, खाता सं०-216, खेसरा सं०-1396. खतियानी कुल रकवा-6.16 हेक्टेयर में से कुल प्रस्तावित रकवा-4.92 हेक्टेयर अर्थात 12.16 एकड गैरमजरूआ मालिक भूमि, किरम पहाड़ पथ प्रमण्डल, मुंगेर अन्तर्गत खड़गपुर-तारापुर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन तथा वृक्षों का पातन एवं विस्थापन (Translocation) के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
27. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी अंचल के मौजा-तौलाहा, थाना सं०-263, खाता सं०-03, खेसरा सं०-3355/01 कुल प्रस्तावित रकबा 6.81 एकड गैरमजरूआ मालिक परती कदीन भूमि पर डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
27. स्वीकृत।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
28. नवादा जिलान्तर्गत अंचल नवादा के मौजा भदौनी, थाना सं०-378. खाता सं०-579, खेसरा सं०-797/2168 की कुल प्रस्तावित रकवा-05 एकड़, किस्म धनहर-2 कृषि विभाग, बिहार, पटना के स्वामित्य की भूमि नए केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
28. स्वीकृत ।
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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल पीरपैंती, मौजा-हरिणकोल,
29. थाना सं०-81, खाता सं०-685 के विभिन्न खेसरा, रकया-11.69 एकड़ एवं नौजा सिरमतपुर, थाना सं०-78. खात्ता सं०-2650, खेसरा सं०-4473, रकबा 0.85 एकड सहित कुल प्रस्तावित रकबा 12.54 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) बिहार सरकार सर्वसाधारण की भूमि पर थर्मल पावर परियोजना, पीरपैंती की स्थापना हेतु ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
29. स्वीकृत।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल वेन के मौजा खैरा, थाना
30. सं०-371, खाता सं०-457, खेसरा सं०-643 की कुल रकवा-10.05 एकड़ गैरमजरूआ मालिक परती कदीम भूमि पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (IDTR) की स्थापना हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तविभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
30. स्वीकृत।
कला एवं संस्कृति विभाग
31. कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम “भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय-सह-वाचनालय” करने के संबंध में।
31. स्वीकृत ।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
32. बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत पठन-पाठन कार्य के सुचारू संचालन तथा विभागीय प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों हेतु पूर्व से सृजित 85 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 250 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
32. स्वीकृत।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त विभाग
33. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना का नामकरण ‘पटना जू (Patna Zoo)” करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गाँधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी का नामकरण “पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी” की स्वीकृति।
33. स्वीकृत।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
34. स्वीकृत।
34. राज्य में पर्यावरणीय एवं जलवायु सहनशील गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु “बिहार हरित जलवायु कोष (Bihar Green Climate Fund-BGCF)” के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
स्वास्थ्य विभाग
35. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान अधिनियम-1994 एवं नियम-2014 एवं नियम-2020 के आलोक में “उदरीय श्रोणी अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino-Pelvic Ultra Sonography) के मूलभूत एम०बी०बी०एस० डॉक्टरों के लिए स्तर एक (Level one)” अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino-Pelvic Ultra Sonography) का छः महीने का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रक्रिया, प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का नामांकन तथा निर्दिष्ट संस्थानों में सीटों की संख्या निर्धारण हेतु दिशानिर्देश की स्वीकृति।
35. स्वीकृत ।
गृह विभाग
36. बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन नियमावली, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।
36. स्वीकृत ।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
37. बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया अंचल के मौजा कल्होडिया, थाना सं०-201/40, खाता सं०-01, खेसरा सं०-05 की कुल प्रस्तावित रकवा-49 एकड गैरमजरूआ मालिक भूमि पर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय (सी०टी०एस०) के स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
37. स्वीकृत।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
38. गया जी जिलान्तर्गत गुरारू अंचल के मौजा बथानी, थाना नं०-253, मौजा केखड़ा, थाना नं०-02, मौजा मंगरावों, थाना नं०-39, मौजा पहरा, थाना नं०-64, मौजा-हरिनारायणपुर, थाना नं०-62 मौजा देवकली, थाना नं०-40, एवं मौजा-गंगटी, थाना नं0-41 के विभिन्न खाता एवं खेसरा में अवस्थित कुल रकवा 6.0751 एकड़ (भूनि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) सरकारी भूमि उत्तर कोयल नहर परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
38. स्वीकृत ।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बौंका जिलान्तर्गत अंचल अमरपुर, मौजा-पाठकी, थाना
39. सं०-215 के खाता सं०-39, खेसरा सं०-65 कुल रकबा-08 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि पर 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-5,40,00,000/- (पाँच करोड चालीस लाख) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार, पटना को हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
39. स्वीकृत ।
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
40. ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना’ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में आवासीत एवं अध्ययनरत, छात्र/छात्राओं का छात्रावास अनुदान ₹1000/- (एक हजार रू०) मात्र प्रति छात्र प्रतिमाह से बढ़ाकर 01 अप्रैल, 2026 से ₹2000/- (दो हजार रू०) मात्र प्रति छात्र प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में।
40 स्वीकृत।
41. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग संजय गाँधी गव्य प्रावैधिकी संस्थान, पटना का रूपांतरण बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना किये जाने की स्वीकृति।
41. स्वीकृत।
स्वास्थ्य विभाग
42. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।
42 स्वीकृत।
स्वास्थ्य विभाग
43. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह की स्थापना की स्वीकृति।
44. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन)
44. थर्मल पावर परियोजना, पीरपैंती (भागलपुर) हेतु अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में शत् प्रतिशत छूट प्रदान करने के संबंध में।
44 स्वीकृत ।
नगर विकास एवं आवास विभाग
45. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एन०यू०डी०एम०) के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में ई-गवर्नेन्स मॉड्यूल्स के निर्माण, विकास, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव के साथ-साथ दोहरी लेखा प्रणाली को अभिन्न रूप से संधारित करने हेतु आगामी पाँच वर्षों में वस्तु एवं सेवा कर सहित कुल राशि ₹119,90,52,000/- (एक सी उन्नीस करोड़ नब्बे लाख बावन हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
45. स्वीकृत।
नगर विकास एवं आवास विभाग
46. नमामि गंगे कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गृह संयोजन कार्य हेतु दीघा एवं कंकड़बाग सीवरेज नेटवर्क योजना अनुमानित लागत राशि रु० 72,65,31,500 (बहत्तर करोड़ पैंसठ लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) मात्र का बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के अंतर्गत रिंग फेन्स एकाउन्ट में संघारित रू० 4000/- करोड़ मात्र से व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
46. स्वीकृत।
नगर विकास एवं आवास विभाग केन्द्र प्रायोजित सिटी इनवेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एवं
47. सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0) योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि रु० 93,75,00,000.00 (तिरानवे करोड पचहत्तर लाख रू०) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।
47. स्वीकृत।
वित्त विभाग
48. बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 में संशोधन के संबंध में।
48 स्वीकृत ।
उच्च शिक्षा विभाग
49. राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) का चतुर्थ निश्चय “उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य” अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंडों (208 प्रखंडों की सूची-अनुलग्नक क’) में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना व नामकरण, महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले राज्य के विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता, महाविद्यालयों के औपबंधिक संचालन, प्रति महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 44 पदों के हिसाब से कुल 9152 पदों के सृजन तथा महाविद्यालय में पठन-पाठन प्रारंभ करने हेतु औपबंधिक रूप से चिन्हित संस्थानों के जीर्णोद्धार एवं विविध व्ययों के निमित्त प्रति महाविद्यालय ₹50 लाख की दर से ₹104,00,00,000/- (एक सौ चार करोड़) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
49 स्वीकृत।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
50. “बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026” की स्वीकृति के संबंध मे।
50. स्वीकृत।
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गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
51. राज्य के चार शहरों यथा-भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा) एवं गयाजी हेतु BPR&D के Norms 2015 के अनुरूप यातायात पुलिस के विभिन्न कोटियों में 485 पदों के सूजन एवं पूर्व से सृजित कुल 1606 पदों को कर्णांकित करने के संबंध में।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
52. पटना जिलान्तर्गत अंचल पटना सदर, मौजा-पुरन्दरपुर, थाना सं०-21. खाता सं०-31 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा-2.3421 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (NIFT), पटना की स्थापना हेतु 10 (दस) रूपये टोकन सलामी एवं एक रूपया टोकन वार्षिक लगान के भुगतान पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान (NIFT) को बंदोबस्त किये जाने के संबंध में।
52 स्वीकृत।
परिवहन विभाग
53. मोटरयान अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 एवं मोटरयान (चालन) विनियम, 2017 के प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु 90 दिनों से अधिक अवधि के लंबित चालानों के राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026” अधिसूचित करने एवं उक्त अधिनियम की धारा-200 के तहत् कतिपय धाराओं के उल्लंघकर्ताओं के लिए विहित शास्ति की राशि को संशोधित करने के संबंध में।
53 स्वीकृत।
पथ निर्माण विभाग
54. अधिकतम 50 करोड (25 लाख से अन्यून) के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों के लिए राज्य स्तरीय संवेदकों को अधिमानता दिये जाने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में कंडिका-163 (A) सम्मिलित करने के संबंध में।
54. स्वीकृत ।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
55. श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना की संविदा अवधि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3 (2) (ख) (V) को शिथिल करते हुए दिनांक-01.03.2026 से अगले 01 (एक) वर्ष के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति होने, जो पहले हो, तक विस्तारित किये जाने के संबंध में।
55 स्वीकृत।
शिक्षा विभाग
56. राज्य सरकार के सात निश्चय-3 (2025-30) “उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल) के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि कुल ₹8,00,00,00,000/- (आठ अरब) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
56 स्वीकृत।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभग
57. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत अभियंत्रण संभाग का गठन एवं इस संभाग हेतु कुल 63 पदों के सृजन के संबंध में।
57. स्वीकृत ।
पंचायती राज विभाग
58. सात निश्चय-3 के अन्तर्गत “सबका सम्मान जीयन आसान” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम / शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन / रख-रखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं इस पर प्रतिवर्ष व्यय होने वाली कुल राशि ₹69,79,08,000.00 (उनहत्तर करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
58. स्वीकृत।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
59. ‘बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026″ की स्वीकृति के संबंध में।
59 स्वीकृत ।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
60. परगना-उत्तर प्रदेश राज्य अन्तर्गत मौजा डोमरी, राल्हूपुर, तहसील सदर, जनपद-वाराणसी कुल रकवा-3.159 हेक्टेयर बेतिया राज की भूमि पर हेलीपोर्ट परियोजना के पूर्ण/विकास के लिए पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को इस शर्त के साथ कि प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व एवं मालिकाना हक (Title) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार में सन्निहित (Vested) रहेगा, साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर वाद संख्या-13011/2019 के आदेश के फलाफल से प्रभावित रहेगा, अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति।
60 स्वीकृत ।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)
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61. बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के सुजित 20937 (बीस हजार नौ सौ सैंतीस) पदों में 50% (पचास प्रतिशत) पद प्रोन्नति के लिए चिन्हित करने के संबंध में।
61. स्वीकृत।ग्रामीण कार्य विभाग
63 ग्रामीण कार्य अन्तर्गत ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए “मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)” के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
63. स्वीकृत ।
ग्रामीण कार्य विभाग
64 ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना” (Mukhyamantri Gramin SETU Yojana (MGSY)]” के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
