Coaching Institute Regulation: बिहार में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर अब लगाम लगने वाली है। नीतीश सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके बाद कोचिंग सेंटर्स को कड़ी जवाबदेही और नियमों का पालन करना होगा। यह कदम छात्रों और अभिभावकों को मनमानी फीस, झूठे वादों और सुविधाओं की कमी से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।
नए कानून में क्या होंगे मुख्य नियम?
ड्राफ्ट किए गए नए कानून के तहत, 25 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटरों पर ये नियम लागू होंगे। अब बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं चल पाएगा। बिना मंजूरी के कोचिंग सेंटर चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अन्य उल्लंघनों, जैसे परिचालन नियमों का उल्लंघन या छात्र कल्याण दिशानिर्देशों की अनदेखी पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार उल्लंघन करने वाले संस्थानों का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। प्रत्येक कोचिंग सेंटर को पंजीकरण के लिए 15,000 रुपये का शुल्क देना होगा। कोचिंग चेन की प्रत्येक शाखा को भी अलग से मंजूरी लेनी होगी। पंजीकरण तीन साल के लिए वैध होगा। मंजूरी से पहले, एक जिला-स्तरीय निरीक्षण समिति संस्थान का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार का मानना है कि यह Coaching Institute Regulation प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि कोचिंग संस्थान छात्रों को प्रवेश देने से पहले बुनियादी मानकों को पूरा करते हों। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
छात्रों के हित में बड़े बदलाव
यह नया कानून छात्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान देता है। प्रत्येक छात्र को कम से कम दो वर्ग फुट जगह मिलनी चाहिए और शिक्षकों के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों को यह घोषणा करनी होगी कि प्रत्येक बैच में कितने छात्र होंगे, और कक्षाओं के शुरू होने के बाद यह संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। यह नियम भीड़भाड़ को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि छात्रों को कक्षाओं में उचित ध्यान मिले, जिससे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
राज्य सरकार चाहती है कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति करे। अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का तीव्र दबाव अक्सर छात्रों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, और कई को पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नियमों में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर नोट्स या अध्ययन सामग्री के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ देता है, तो शेष फीस वापस करनी होगी, जिससे प्रणाली अधिक पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बन सकेगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/
Coaching Institute Regulation: निगरानी और सुझाव प्रक्रिया
एक और बड़ा बदलाव परिणामों के प्रचार पर प्रतिबंध है। कोचिंग संस्थान टॉपरों की तस्वीरें प्रदर्शित करने या विज्ञापनों में छात्रों के अंकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। सरकार का कहना है कि यह प्रथा अन्य छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालती है और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अधिकारियों का मानना है कि इसे हटाने से तनाव कम होगा और अधिक संतुलित शैक्षणिक वातावरण बनेगा। इस नई प्रणाली की निगरानी के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर समितियां गठित की जाएंगी। इन निकायों की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी करेंगे और इनमें पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और कौशल विकास विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिभावक, छात्र और कोचिंग संचालक भी प्रतिनिधित्व करेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इस मसौदे को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया गया है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा हाल के वर्षों में पेश किए गए सबसे मजबूत शिक्षा विनियमों में से एक बन सकता है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा।
