बिहार शराबबंदी: बिहार सरकार के मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में अधिकारियों की क्लास लगाई है। राजस्व प्राप्ति, भूमि निबंधन और जिले में शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने कई अहम निर्देश दिए हैं। मंत्री ने साफ कहा कि अब विवादित जमीन का निबंधन नहीं होगा और शराब के धंधेबाजों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
दरभंगा: बिहार सरकार के मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री मदन सहनी ने आज दरभंगा में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। जिला अतिथि गृह में आयोजित इस बैठक में विभाग से संबंधित राजस्व प्राप्ति, भूमि निबंधन तथा मद्यनिषेध के कार्यों पर गहन चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने मंत्री महोदय को मिथिला की परंपरा के अनुसार साल और पाग भेंट कर सम्मानित किया।
भूमि निबंधन: पारदर्शिता और सरलता पर जोर
जिला अवर निबंधक पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने भूमि निबंधन की प्रक्रियाओं, स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था और भूमि के वर्गीकरण से संबंधित मानक प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि जिले में भूमि को मुख्य रूप से शहरी, पेरीफेरल और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनकी श्रेणियां व्यावसायिक, आवासीय, विकासशील, कृषि और दो फसली हैं।माननीय मंत्री ने म्यूटेशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए भूमि निबंधन से जुड़े विवादों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने भूमि निबंधन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाने पर जोर दिया। बैठक में यह भी बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन और मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की सुविधा उपलब्ध है, जिसका लाभ क्रेता या विक्रेता की इच्छा अनुसार दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विवादित जमीन का निबंधन किसी भी सूरत में नहीं किया जाए, जिससे क्रेता को परेशानी न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि रजिस्ट्री के दिन ही डीड की कॉपी मिल जाए और निबंधन कार्यालय आने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ मिलें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री कराने वाले नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। साथ ही, निबंधन के नए नियमों की जानकारी जिला के फेसबुक पेज के माध्यम से भी स्थानीय नागरिकों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने विवाह निबंधन के ₹100 के चालान और उसकी प्रगति की भी समीक्षा की।
बिहार शराबबंदी: अवैध शराब पर लगाम लगाने के निर्देश
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध प्रदीप कुमार ने जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान की जानकारी दी। मंत्री ने गाड़ियों की नीलामी और जब्त शराब के विनष्टीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब मामलों में जब्त वाहनों की समय पर नीलामी सुनिश्चित की जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी और सहायक आयुक्त मद्यनिषेध को जिले में बेहतर समन्वय के साथ सघन अभियान चलाने और नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए गए।मंत्री ने पेट्रोल पंपों, ढाबों और होटलों में औचक छापेमारी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो व्यक्ति शराब के क्रय-विक्रय या सेवन में एक बार जेल जा चुका है, जमानत पर बाहर आने के बाद उसकी कड़ी निगरानी की जाए। जिला सीमा के पास सभी गाड़ियों की 24 घंटे जांच करने के भी निर्देश दिए गए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। मंत्री ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को सक्रिय होकर कार्य करने और देशी-विदेशी शराब की बरामदगी पर विशेष ध्यान देने को कहा। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और ऐसे व्यक्तियों का डेटा तैयार कर एसएसपी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों की सघन जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया।मदन सहनी ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत बिहार शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने मंत्री महोदय को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उप आयुक्त मद्यनिषेध दीनबंधु, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डीपीएम जीविका रिचा गार्गी सहित कई संबंधित विभागों के निरीक्षक, उप निरीक्षक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
You must be logged in to post a comment.