Bihar LPG News: एलपीजी-पेट्रोल-डीजल पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बड़ी बैठक, सरकार का ‘बड़ा फैसला’ आम लोगों को मिलेगी राहत!

Bihar LPG News: बिहार में एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की इस आठवीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो आम जनता और आवश्यक सेवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं।

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Bihar LPG News: पेट्रोल-डीजल और LPG की आपूर्ति सामान्य, फिर भी लिए गए ‘बड़े फैसले’!

सरकार ने बताया कि राज्य में वर्तमान में एलपीजी या पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता से संबंधित कोई गंभीर या आपातकालीन स्थिति नहीं है। राज्य के सभी 3,590 खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। सोमवार तक, उपलब्ध स्टॉक लगभग 3.5 से 4.5 दिनों के लिए पर्याप्त होने का अनुमान था। तेल कंपनियों ने भी बताया कि मांग को पूरा करने के लिए ईंधन टर्मिनलों पर पर्याप्त भंडारण क्षमता मौजूद है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों और तेल कंपनियों को दूरसंचार टावरों और पूरे राज्य में चल रहे बुनियादी ढांचा और निर्माण परियोजनाओं के लिए डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, सरकार ने निर्माण श्रमिकों और संविदा श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों के वितरण को मंजूरी दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी आवश्यकता हो, इन सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।

PNG नेटवर्क का विस्तार और लंबित आवेदन निपटाने पर जोर

अधिकारियों ने बिहार में पीएनजी नेटवर्क के लगातार विस्तार की जानकारी दी। राज्य के 38 जिलों में से अब 21 जिले गैस वितरण नेटवर्क से जुड़ चुके हैं, जिसमें दरभंगा नवीनतम जिला है जिसे गैसयुक्त किया गया है। सोमवार तक, बिहार भर में कुल 1.19 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। अकेले मई के महीने में 10,623 नए लाइव कनेक्शन जोड़े गए। सरकार ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित बेला, सारण में रेल व्हील प्लांट में पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो गई है।

मुख्य सचिव ने तेल कंपनियों को लगभग 32,849 लंबित पीएनजी आवेदनों के प्रसंस्करण में तेजी लाने का निर्देश दिया। कंपनियों से कनेक्शन कार्य में तेजी लाने के लिए जनशक्ति बढ़ाने और अतिरिक्त ठेकेदारों को शामिल करने को कहा गया है। दरभंगा और सीवान जैसे जिलों में पीएनजी परियोजनाओं में देरी करने वाले भूमि और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने के लिए जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए।

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कालाबाजारी पर नकेल और शिकायत निवारण पर फोकस

राज्य सरकार ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों ने एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निरीक्षण तेज कर दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में एजेंसियों और अन्य स्थानों पर 68,935 निरीक्षण किए गए हैं। इन जांचों के दौरान, 2,348 सिलेंडर जब्त किए गए, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के तहत 40 मामले शुरू किए गए और 155 एफआईआर दर्ज की गईं।

मुख्य सचिव ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी में देरी को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियंत्रण कक्षों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निवारण किया जाए। सरकार ने कहा कि पूरे राज्य में निर्बाध आपूर्ति और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ईंधन और गैस वितरण नेटवर्क की निगरानी जारी रहेगी।

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