Patna High Court News: पटना हाईकोर्ट को उसकी नई मुख्य न्यायाधीश मिल गई हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ जज जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। वह शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगोम कुमार साहू गुरुवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट Collegium की सिफारिश के बाद हुई नियुक्ति
यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट Collegium की सिफारिश के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट Collegium ने 22 मई को जस्टिस राय को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद, केंद्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देने वाली औपचारिक अधिसूचना जारी की। उनके शपथ ग्रहण के साथ, जस्टिस राय पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश होंगी और यह इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला होंगी।
पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस राय से पहले, गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा एम दोषित पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थीं, जब उन्होंने 10 जुलाई 2010 को पदभार संभाला था। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति बिहार की न्यायिक प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
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न्यायिक करियर और शिक्षा
जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का जन्म 12 जुलाई 1964 को सिक्किम में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सिक्किम में पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गईं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।
दिसंबर 1990 में उन्होंने सिक्किम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। उन्हें 2004 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई अवसरों पर सिक्किम हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।
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जस्टिस राय की नियुक्ति पटना हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक है, क्योंकि यह संस्थान मुख्य न्यायाधीश साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष पर बदलाव के लिए तैयार है। यह नया नेतृत्व बिहार की न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करेगा, जिससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
