Patna High Court: पटना: पटना हाई कोर्ट ने खगड़िया में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले के चार आरोपियों को निचली अदालत द्वारा दी गई नियमित जमानत रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने इसे एक गंभीर कानूनी त्रुटि करार देते हुए कहा कि निचली अदालत ने उन्हीं आधारों पर जमानत दे दी, जिन पर चार दिन पहले अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने 7 अगस्त, 2025 को खगड़िया महिला थाना कांड संख्या 9/2025 से संबंधित इस मामले में यह फैसला सुनाया।
विशेष न्यायाधीश ने 15 जुलाई, 2025 को आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके ठीक चार दिन बाद, 19 जुलाई को आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया और उसी दिन उन्हें नियमित जमानत दे दी गई। हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है।
निचली अदालत की गंभीर गलती क्या थी?
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दोनों आदेशों की तुलना करते हुए पाया कि 15 जुलाई और 19 जुलाई के बीच केवल दो परिस्थितियां बदली थीं। पहली, आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया था, और दूसरी, विशेष लोक अभियोजक ने जमानत पर सहमति व्यक्त की थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित जमानत पर विचार के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक हो सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण अपने आप में जमानत का नया आधार नहीं बन सकता।
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ अभियोजन पक्ष की सहमति के आधार पर कोई अदालत अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। अदालत को केस डायरी में उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि विशेष न्यायाधीश ने प्रभावी रूप से चार दिन पहले दिए गए अपने ही निष्कर्ष को बिना किसी कानूनी रूप से पर्याप्त आधार के पलट दिया था।
पीड़िता की मां को क्यों नहीं सुना गया?
हाई कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर संज्ञान लिया कि नियमित जमानत देते समय पीड़िता की मां या सूचना देने वाले (मुखबिर) को न तो नोटिस जारी किया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामलों में, पीड़िता पक्ष को अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
केस डायरी में मुखबिर, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान थे जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते थे। साथ ही, चोट रिपोर्ट भी उपलब्ध थी और आरोपियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए थे।
पॉक्सो एक्ट पर पटना हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
हाई कोर्ट ने जमानत के चरण में यह आकलन करने के दृष्टिकोण की भी आलोचना की कि क्या पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप अंततः स्थापित होते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर अदालत को उपलब्ध सामग्री के आधार पर केवल एक सीमित प्रथम दृष्टया राय बनानी होती है। पॉक्सो का आरोप बनता है या नहीं, यह आरोप तय करने और बाद में सुनवाई के दौरान निर्धारित किया जाना है।
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई चोट मामूली थी या शरीर के संवेदनशील हिस्से पर नहीं थी, तो यह अपने आप में पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत आरोप को कमजोर नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक चोट अपराध का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। इसलिए, जमानत पर विचार करते समय चोट की प्रकृति को निर्णायक नहीं माना जा सकता था।
“आत्मसमर्पण नियमित जमानत पर विचार के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण अपने आप में जमानत का नया आधार नहीं बनता।”
– पटना हाई कोर्ट
आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने 19 जुलाई, 2025 के नियमित जमानत आदेश को रद्द कर दिया और सभी चार आरोपियों के जमानत बांड भी रद्द कर दिए। उन्हें दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। आत्मसमर्पण करने के बाद, वे नए सिरे से नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी नए जमानत आवेदन पर पीड़िता की मां को नोटिस जारी करने और उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश को पॉक्सो अधिनियम के तहत संवेदनशील अपराधों से जुड़े भविष्य के मामलों में अधिक सावधानी बरतने को भी कहा है। इस फैसले ने दोहराया कि निचली अदालत किसी आरोपी के आत्मसमर्पण करने या अभियोजन पक्ष की सहमति के कारण पिछली न्यायिक निष्कर्ष को केवल इसलिए नहीं बदल सकती।
