Patna High Court caste certificate से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले में अदालत ने Patna की महिलाओं और पूरे राज्य की विवाहित बेटियों को बड़ी राहत दी है। न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता के बजाय पति का नाम दर्ज है, तो इस तकनीकी कारण से उसके आरक्षण के अधिकार को छीना नहीं जा सकता और न ही आवेदन को खारिज किया जा सकता है।
जाति जन्म से तय होती है, कागजी नाम से नहीं
अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह के बाद पति के उपनाम या आवासीय पते से। कई बार विवाहित महिलाओं को सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेते समय दस्तावेजों की औपचारिकता के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस नए आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर आने वाली अड़चनों पर रोक लगेगी।
विवाहित महिला का जाति प्रमाणपत्र केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि उसमें पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज है, क्योंकि जाति जन्म से तय होती है।
महिलाओं को सरकारी योजनाओं और लाभों में मिलेगी मदद
इस न्यायिक हस्तक्षेप से उन तमाम महिला अभ्यर्थियों को सीधी राहत मिलेगी जो दस्तावेजों में नाम परिवर्तन की वजह से आरक्षण प्रक्रिया से बाहर होने का डर सता रहा था। कानूनी जानकारों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी और नियमों की मनमानी व्याख्या पर अंकुश लगेगा।
आने वाले दिनों में इस व्यवस्था के लागू होने से राज्यभर की भर्ती प्रक्रियाओं और काउंसलिंग सत्रों में कागजी त्रुटियों के नाम पर महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद है।
