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Bihar Politics|मंत्री अशोक चौधरी की प्रोफेसर वाली नौकरी पर बड़ा बवाल! मनोज झा बोले- ये तो ‘अवैधता का आर्किटेक्चर’

Bihar Ashok Choudhary: राजद सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति और लियन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दो दिनों के भीतर हस्तक्षेप कर कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, इसे 'अवैधता का आर्किटेक्चर' करार दिया है।

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Bihar Ashok Choudhary: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति और लियन का मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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मंत्री की नियुक्ति पर मनोज झा के गंभीर आरोप

मनोज झा ने दावा किया है कि इस नियुक्ति और लियन प्रक्रिया में नियमों और कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह अनदेखी की गई है। राजद सांसद के अनुसार, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था। चयन के बाद उन्होंने 17 फरवरी 2026 को सहायक प्राध्यापक के रूप में कॉलेज में योगदान दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, नौकरी ज्वाइन करने के ठीक अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। मनोज झा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कोई शिक्षक परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) में होता है, तो उसे लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है? उनका स्पष्ट कहना है कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत इस मामले की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

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राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचा मामला, उठे सवाल

यह मामला 19 अगस्त को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में उठाया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने मार्गदर्शन के लिए पूरे प्रकरण को राज्यपाल सचिवालय भेजा। मनोज झा का दावा है कि राज्यपाल सचिवालय ने भी लियन और नियुक्ति से जुड़े नियमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का हवाला दिया, जिसमें प्रावधान है कि यह सुविधा उन विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलती है, जो नौकरी में रहते हुए विधायक, विधान पार्षद या सांसद चुने जाते हैं। मनोज झा के अनुसार, जो व्यक्ति पहले से ही सदन का सदस्य है और बाद में शिक्षक पद पर नियुक्त होता है, उसे इस प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता।

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जया बच्चन मामले का दिया हवाला, लाभ के पद का मुद्दा

मनोज झा ने अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘लाभ के पद’ (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) के मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। मनोज झा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केवल आर्थिक लाभ मिलने को ही अयोग्यता का आधार नहीं माना था, बल्कि पद ग्रहण करने से भी अयोग्यता का सवाल पैदा हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने अशोक चौधरी के शिक्षक पद और विधान परिषद की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद से जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया।

मनोज झा ने कहा, “यह पूरा प्रकरण ‘आर्किटेक्चर ऑफ इलिगैलिटी एंड फ्रॉड’ है। सरकार को किसी ऐसी व्यवस्था का बचाव नहीं करना चाहिए, जिस पर कानूनी सवाल खड़े हो रहे हों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करें।”

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दो दिनों में स्थिति स्पष्ट करने की मांग

मनोज झा ने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, तो इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में सदस्यता की अयोग्यता का आधार भी बन सकता है। राजद सांसद ने बताया कि मामले को महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) के पास कानूनी राय के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो उन्हें खुद हस्तक्षेप करना चाहिए और इस ‘अवैधता के आर्किटेक्चर’ को रोकना चाहिए।

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अशोक चौधरी ने आरोपों को बताया प्रेरित

दूसरी ओर, मंत्री अशोक चौधरी ने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी को ‘प्रेरित’ बताया है। उन्होंने अपने बचाव में दावा किया है कि मगध विश्वविद्यालय और बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परिवीक्षा अवधि के दौरान भी लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। उनका तर्क है कि कानून की व्याख्या निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। फिलहाल, इस संवेदनशील मामले में महाधिवक्ता की कानूनी राय का इंतजार है, जिसके बाद ही अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन और विधान परिषद की सदस्यता को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

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