Bihar Cabinet: बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुए इस फैसले से आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, दरभंगा में कैंसर अस्पताल और पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क जैसे बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।

6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे: बिहार की बदलेगी तस्वीर
राज्य में बक्सर से भागलपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु 66.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा।

इस सड़क के बनने से बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही, इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की भी योजना है, जिससे व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की प्रबल संभावना है।
बिहार कैबिनेट के 14 फैसले, किसानों से लेकर सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं तक कई प्रस्तावों को मंजूरी
🔹 IIT पटना रिसर्च पार्क: रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना में IIT मद्रास के CUBE को मुख्य परामर्शदाता और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयन की मंजूरी।
🔹 दरभंगा में कैंसर अस्पताल: गंगवारा स्थित सिर, मुंह और गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर को सौंपने की स्वीकृति।
🔹 खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी: जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने की मंजूरी।
🔹 खाद्यान्न अधिप्राप्ति: वित्तीय वर्ष 2026-27 में रबी और खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये का ऋण दिलाने हेतु राजकीय गारंटी स्वीकृत।
🔹 जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल: मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 48.09 करोड़ रुपये मंजूर।
🔹 पंचायत भवनों में सौर ऊर्जा: निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
🔹 IT विभाग में 124 पद: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति।
🔹 बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे: छह लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की सेवा लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
स्वास्थ्य और तकनीकी शिक्षा को मिली नई उड़ान
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी अहम फैसला लिया है। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में कैंसर अस्पताल चलाने की मंजूरी दी गई है। इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा। यहां सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाने की मंजूरी दी है। इस रिसर्च पार्क में नई तकनीक, वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिहार के युवाओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल प्रशासन और ग्रामीण विकास पर भी फोकस
डिजिटल प्रशासन को मजबूती देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। यह पद विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित होंगे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर यह जानकारी दी कि बिहार में डिजिटल प्रशासन को नई मजबूती देने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
इस निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा, पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है। इससे बिजली पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण इलाकों में जनसेवाओं का संचालन अधिक आसान हो जाएगा।








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