Bihar Urban Development: एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरे होने के साथ ही बिहार में शहरी विकास को नई दिशा मिली है। इस दौरान नगरीय सुविधाओं को विकसित करने, शहरों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और आम लोगों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे शहरीकरण की गति तेज होने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’, ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘कम्प्लायंस रिडक्शन एवं डिरेगुलेशन’ को ध्यान में रखते हुए ‘बिहार भवन उपविधि, 2026’ तैयार की है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वर्ष 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक और व्यावहारिक संशोधन किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों से जुड़ी जटिलताओं को खत्म करना और शहरी विकास के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति प्रदान करना है।
पटना में अब 100 मंजिला इमारतें भी बन सकेंगी
नई उपविधि लागू होने के बाद राज्य में मकान बनाने से लेकर बड़े व्यावसायिक भवनों के निर्माण तक का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया, दफ्तरों के चक्कर और अनावश्यक देरी से लोगों को राहत मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव पटना शहर में दिख रहा है, जहां अब 50 से लेकर 100 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित वैधानिक, तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
मेट्रो का विस्तार, दिसंबर 2026 तक खेमनीचक स्टेशन
राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में पटना मेट्रो की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 6 अक्टूबर 2026 को पटना मेट्रो के परिचालन का एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी पहली सेवा आईएसबीटी से भूतनाथ तक शुरू हुई थी, जिसे बाद में मलाही पकड़ी तक बढ़ाया गया। अब पटना मेट्रो आम लोगों के लिए खेमनीचक स्टेशन शुरू करने की तैयारी में है, जिसके दिसंबर-2026 तक यात्रियों के लिए खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा, पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन पर निर्माण के अगले चरण की तैयारी चल रही है और रुकनपुरा मेट्रो स्टेशन पर डी-वॉल के निर्माण के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। मेट्रो परियोजना से शहर में आवागमन आसान होगा और विभिन्न इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
पटना नगर निगम ने जुटाए 200 करोड़ रुपये
बिहार के शहरी विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में लिस्टिंग हुई है। इस ऐतिहासिक कदम से पटना नगर निगम अब शहरी विकास के लिए केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि पूंजी बाजार से भी संसाधन जुटा सकेगा।
इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, समृद्धि के नए रास्ते तलाशने तथा राज्य को देश और दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।’
ये सभी निर्णय और परियोजनाएं बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। आने वाले समय में इन बदलावों का व्यापक असर राज्य की शहरी तस्वीर पर देखने को मिलेगा।







