पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बिहार के आठ ब्लॉक में नए भवन और आवासीय भवन के निर्माण के लिए 187 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।बिहार के आठ प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं दो प्रखंडों में आवास एवं परिसर विकास योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं दो प्रखंड सह अंचल कार्यालय योजना के निर्माण के लिए एक अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती- प्रोन्नति को विनियमित करने के लिए बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है।
सात निश्चय पार्ट- 2 में शामिल सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना में निर्धारित परिवहन की राशि में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से अधिष्ठापित जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण अनुदेश की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में राज्य मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रबोधन को संगठन के लिए पुलिस अधीक्षक का एक पद, पुलिस उपाधीक्षक के सात पद, पुलिस निरीक्षक के 13 पद, आशु लिपिक सहायक अवर निरीक्षक के 8 पद, कंप्यूटर संचालक के 21 पद, सिपाही के11 पद एवं चालक सिपाही के 8 पद यानी कुल 69 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
