दरभंगा: मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में आज जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के एक एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा – मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल व नली गली योजना, आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जाँच की गयी।
इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा स्वयं बहादुरपुर प्रखण्ड के मनियारी पंचायत का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा नल-जल योजना, पक्की गली-नाली योजना, विद्यालय, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा योजना के साथ-साथ अन्य सभी योजनाओं का निरीक्षण व जांच किया गया।
निरीक्षण के क्रम में उपस्थित स्थानीय लोगों द्वारा बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी पंचायत के शंकर उत्तरी भाग में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या- 181 के संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत की गयी।
स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, इस पर जिलाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहादुरपुर को जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा महिला पर्यवेक्षिका से भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
मनियारी पंचायत के विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि विद्यालय में काफी संख्या में छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं की उपस्थिति काफी कम थी। जिलाधिकारी द्वारा मनियारी पंचायत के 02 जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों का निरीक्षण किया गया।
जिसमें एक डीलर के यहाँ वितरण सही पाया गया, वहीं दूसरे डीलर के यहाँ जांच के क्रम में एक गुट द्वारा बताया गया कि राशन ससमय उपलब्ध कराया जाता है, वहीं दूसरे गुट द्वारा बताया गया कि राशन में कटौती कर वितरण किया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बहादुरपुर के एम.ओ को उक्त डीलर के संबंध में विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गनौली के निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन चिकित्सक नहीं आते हैं। इस पर जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित चिकित्सक को सख्त निर्देश दिया गया कि वह प्रतिदिन ड्यूटी करें। उल्लेखनीय है कि जिले के जितने भी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी है,सभी को एक-एक पंचायत आवंटित किया गया था।
इसके साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भी एक-एक पंचायत आवंटित किया गया। इस प्रकार जिले में आज 64 पंचायतों में सभी योजनाओं की बृहत जाँच की गयी।
