दरभंगा- मुख्य सचिव, बिहार श्री आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में आज पुनः जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखण्डों के एक-एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा – मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल-जल व नली-गली योजना, आँगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जाँच की गयी।
इसी कड़ी में आज पुनः जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा स्वयं बिरौल प्रखण्ड के पोखराम दक्षिणी पंचायत का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बलहा का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बलहा का स्थिति काफी खराब पायी गयी, पाया गया कि नियमित रूप से कक्षा का संचालन नहीं किया जा रहा है, न ही नियमित रूप से कोई शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया कि बंद है, मध्याह्न भोजन पंजी के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2020 के बाद अभिलेख का ठीक से संधारण नहीं किया जा रहा है, विद्यालय की संचिका व पंजी का रख-रखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा है, विद्यालय का शौचालय भी बंद पाया गया।
इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक से इसके संबंध जवाब तलब करने पर प्रधानाध्यापक द्वारा ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी और न ही संतोषजनक जवाब दिया जा सका।
जिलाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रधानाध्यापक को विद्यालय से हटाने एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।
तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा तीन से चार जगहों पर नल-जल योजना का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के आने की सूचना प्राप्त होते ही आज यहाँ नल-जल शुरू किया गया है। पाया गया कि नल-जल में अनेक नल में टोटी नहीं लगा हुआ है, अधिकांश जगह पर नल नहीं रहने के कारण पानी का बहाव हो रहा था।
जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों के निरीक्षण के क्रम में वहाँ का कार्य संतोषजनक पाया गया। इंदिरा आवास के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कहीं भी निर्मित आवास पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए।
उल्लेखनीय है कि उप विकास आयुक्त व अपर समाहर्त्ता सहित जिले के सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी को एक-एक पंचायत आवंटित किया गया था। इसके साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भी एक-एक पंचायत आवंटित किया गया। इस प्रकार जिले में आज पुनः 63 पंचायतों में सभी योजनाओं की वृहद जाँच की गयी।
