नीतीश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें कुल 41 मुद्दों पर मुहर लग गई है। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिवालय में चली नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज कुल 41 एजेंटों पर मुहर लगी है। इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग समेत कई अन्य विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडे में कुल 18 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। यह सभी डॉक्टर अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में तैनात थे और लंबे अरसे से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। आखिरकार सरकार ने इन सब की सेवा समाप्त करते हुए बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी है।
वहीं नीतीश कैबिनेट ने 3 जिलों में आरओबी के निर्माण के लिए कुल 229 करोड़ से ज्यादा की राशि को स्वीकृति दी है। अलग-अलग जिलों में 3 लेवल क्रॉसिंग के बदले पहुंच पद और आरओबी का निर्माण सरकार कराएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों में कैबिनेट ने रेलवे के लिए औरंगाबाद मैं 2 भूखंडों को हैंड ओवर करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसके अलावा दरभंगा में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, उसमें राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम दो हजार अट्ठारह के प्रारूप पर भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा बी एन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के साथ-साथ पटना यूनिवर्सिटी में बायो टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना और पटना लॉ कॉलेज के लिए सहायक प्राध्यापक- सह प्राध्यापक के 148 पदों को सृजित करने के साथ-साथ 41 शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में राज्य के प्राथमिक मध्य और माध्यमिक के साथ-साथ उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जनसहयोग से भूमि और भवन हासिल करने के साथ-साथ नामकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति दी है। उद्योग विभाग के तहत अलग-अलग प्रस्तावों में कई प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने क्लीयरेंस दिया है। इसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
साथ ही साथ औरंगाबाद के रफीगंज अंचल में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी एक भूखंड को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। गया के बाराचट्टी में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को भूखंड स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
सूबे के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 81 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। यह सभी लंबे समय से बिना सूचना के गायब थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 17 चिकित्सकों के नाम को सार्वजनिक किया गया है।
अन्य 64 डॉक्टर हैं जिन्हें सेवामुक्त किया गया है। खगड़िया सदर अस्पताल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार, नवादा के गोविंदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंदन शेखर, शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉ मनोज कुमार गहलोत, जहानाबाद के घोसी रेफरल अस्पताल के डॉ. प्रवीण कुमार साहू और डॉक्टर शिवलोक नारायण अंबेडकर, मुजफ्फरपुर के केवटसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. सत्येंद्र कुमार सिन्हा, गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉ. शशि भूषण सिन्हा, सूर्यगढ़ा के चिकित्सक श्रवण ठाकुर, सुपौल सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुरैया तरन्नुम, मधुबनी सदर अस्पताल की डॉ. रंजना कुमारी, जहानाबाद सदर अस्पताल की डॉ. दिव्या किरण ,अरवल सदर अस्पताल के डॉ. नम्रता सिन्हा, नवादा सदर अस्पताल के डॉ. राहुल कुमार मंगलम, दरौली के डॉक्टर नीतीश कुमार, गोपालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रेहान लारी, त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के डॉ. दीपक कुमार, सहरसा सदर अस्पताल के डॉ. दीपक कुमार शामिल हैं। यह सभी चिकित्सक पांच साल या उससे अधिक अवधि से लगातार अनुपस्थित रह रहे थेञ इस आरोप में इन सभी को सेवा से बर्खास्त किया गया।
पढ़िए पूरी कैबिनेट की बैठक एक नजर में
कुल 18 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया। 3 जिलों में आरओबी के निर्माण के लिए कुल 229 करोड़ रुपए के आवंटन की स्वीकृति दी गई। औरंगाबाद मैं 2 भूखंडों को हैंड ओवर करने की मंजूरी मिली। दरभंगा में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए भूमि हस्तांतरण पर सहमति बन गई। औरंगाबाद के रफीगंज अंचल में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए भी एक भूखंड को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
गया के बाराचट्टी में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को भूखंड स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पारित कर दिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और अन्य अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 के प्रारूप को कैबिनेट ने स्वीकृति मिल गई।
बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा में 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई।पटना यूनिवर्सिटी में बायो टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना का प्रस्ताव पारित हो गया। पटना लॉ कॉलेज के लिए सहायक प्राध्यापक- सह प्राध्यापक के 148 पदों को सृजित करने के साथ-साथ 41 शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन को भी मंजूरी दी गई।
राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक के साथ-साथ उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जनसहयोग से भूमि और भवन हासिल करने के साथ-साथ नामकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी। उद्योग विभाग के तहत अलग-अलग प्रस्तावों में कई प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने क्लीयरेंस दिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, किशनगंज में कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
