1 करोड़ रोजगार और विकास को मिली रफ्तार

पटना, DeshajTimes ब्यूरो |: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा देना है।

एक करोड़ रोजगार सृजन योजना को मंजूरी

बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी के अवसर सृजित करने की महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दे दी है। यह फैसला श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

योजना के मुख्य बिंदु:

सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। स्टार्टअप्स, स्वरोजगार और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनाएगी रणनीति। विशेष फोकस: आईटी, हेल्थकेयर, एजुकेशन, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से रोजगार योजनाएं।

पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को नई गति

₹179.37 करोड़ स्वीकृत – रखरखाव कार्य के लिए। ₹21.15 करोड़ – ट्रेनसेट किराया और संचालन हेतु। DMRC (Delhi Metro) को मिलेगा संचालन और मेंटेनेंस का जिम्मा। यह निर्णय पटना में शहरी परिवहन को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

व्यवसायियों के लिए नई योजना – दुर्घटना मृत्यु अनुदान

“बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना” को स्वीकृति। दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगा ₹5 लाख अनुदान। बम निरोधक दस्ते को मिलेगा ₹25,000 तक जोखिम भत्ता।

स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई – 4 डॉक्टरों की सेवा समाप्त

लगातार अनुपस्थित रहने पर चार डॉक्टरों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, इसमें, डॉ. कृतिका सिंह (लखीसराय), डॉ. कृति किरण (लखीसराय), डॉ. निमिषा रानी (जमुई), डॉ. चंदना कुमारी (बेगूसराय) शामिल हैं। सरकार का यह कदम अनुशासन और जवाबदेही को मजबूती देता है।

पूर्णिया में बनेगा रेलवे ओवरब्रिज (ROB)

4485.56 लाख रुपये की लागत से निर्माण निर्माण। रानीपतरा–पूर्णिया रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर बनेगा। यातायात जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।

अन्य प्रमुख निर्णयों की झलक

देशज टाइम्स इंपैक्ट : यह फैसला कहीं चुनावी तो नहीं

नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले रणनीतिक रूप से कई बड़े फैसले लेकर राज्य के युवाओं, व्यवसायियों और आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यदि ये योजनाएं समय पर लागू होती हैं, तो यह बिहार के सामाजिक-आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी।