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Bhagalpur News: भागलपुर में हफ्ता वसूली…साप्ताहिक हाट में ‘अवैध खेल’, पढ़िए क्या है ₹50-400 तक हटिया दुकानदारों की आपबीती और प्रशासनिक चुप्पी!

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अवैध वसूली: भागलपुर के जगदीशपुर हटिया में इन दिनों दुकानदारों की जेब काटी जा रही है। साप्ताहिक हाट में सरकारी होने के बावजूद गैर-सरकारी लोग खुलेआम मनमाना लगान वसूल रहे हैं।

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हटिया में ‘अवैध वसूली’ का पूरा खेल

भागलपुर जिले के जगदीशपुर अंचल क्षेत्र स्थित साप्ताहिक हटिया में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों का आरोप है कि यह सरकारी हटिया होने के बावजूद यहां गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा मनमाने तरीके से लगान वसूला जा रहा है, जिससे छोटे व्यवसायियों में भारी नाराजगी है। ग्रामीण का कहना है कि इस अवैध वसूली में अंचल कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है। ग्रामीणों के अनुसार, यह वसूली प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को लगने वाले हाट के दौरान की जाती है। दुकानदारों से 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की राशि ली जाती है, लेकिन इसके बदले कोई रसीद या कूपन नहीं दिया जाता। ऐसे में यह पूरी प्रक्रिया अवैध वसूली का रूप लेती नजर आ रही है।

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स्थानीय दुकानदार राकेश कुमार ने बताया, “जब यह सरकारी हटिया है, तो हमें कोई आधिकारिक रसीद क्यों नहीं दी जाती? आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। पैसे देने के बाद भी हमें किसी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता है और विरोध करने पर धमकी दी जाती है कि, हटिया में दुकान लगानी है तो पैसे दो, नहीं तो यहां से चले जाओ।”

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दुकानदारों की आपबीती और प्रशासनिक चुप्पी

एक अन्य दुकानदार राहुल ने भी कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत अंचलाधिकारी से की, लेकिन उन्हें डांट-फटकार कर भगा दिया गया। इससे दुकानदारों में आक्रोश और बढ़ गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध वसूली में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों की मिलीभगत है। विशेषकर अंचल के नाजीर समेत 7-8 लोगों का एक समूह दबाव बनाकर पैसे वसूलता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। विरोध करने पर दुकानदारों को डराया-धमकाया जाता है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

जिला प्रशासन से न्याय की गुहार

मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि इस गैरकानूनी वसूली पर तुरंत रोक लगे और छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके।

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