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दरभंगा में एलिवेटेड रोड से लहेरियासराय थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तोड़ना पड़ेगा? DM-SSP ने मौके पर पहुंचकर दिए ये कड़े निर्देश!

Bihar Elevated Road: दरभंगा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड परियोजना के कारण लहेरियासराय थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए डीएम और एसएसपी ने संयुक्त निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Bihar Elevated Road: दरभंगा जिले में बन रही एलिवेटेड रोड परियोजना के चलते दरभंगा के लहेरियासराय थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण स्थिति का आकलन करने के लिए 02 अक्टूबर 2026 को जिला पदाधिकारी (डीएम) कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जगुनाथ रेड्डी ने प्रभावित स्थलों का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य से पड़ने वाले असर और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझा।

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दरभंगा में एलिवेटेड रोड से लहेरियासराय थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय तोड़ना पड़ेगा? DM-SSP ने मौके पर पहुंचकर दिए ये कड़े निर्देश!

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क्या है बिहार एलिवेटेड रोड परियोजना का असर?

निरीक्षण के दौरान, डीएम और एसएसपी ने एलिवेटेड मार्ग की मौजूदा स्थिति का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने यह भी देखा कि कौन से भवन के हिस्से परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं और वहां पुलिस के कौन-से प्रशासनिक कार्य संचालित होते हैं। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद संबंधित पदाधिकारियों और अभियंताओं से परियोजना के तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली।

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डीएम-एसएसपी ने दिए आवश्यक निर्देश

जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार ने अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थल की वास्तविक स्थिति का पूरी तरह से आकलन करें और उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी ने भी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ स्थल की स्थिति की समीक्षा की तथा निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस संयुक्त निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विकास परियोजना के कारण पुलिस के महत्वपूर्ण कार्यालयों के कामकाज में कोई बाधा न आए। अधिकारियों की इस पहल से एलिवेटेड रोड के निर्माण और पुलिस सेवाओं के संचालन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

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