बेनीपुर, देशज टाइम्स। बिहार राज्य विधिज्ञ परिषद पटना के कार्यकारिणी समिति सदस्य सह चुनाव आयोग के संयोजक प्रेम कुमार झा ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार की ओर से समुचित कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वे शुक्रवार को अपने पैतृक आवास प्रखंड क्षेत्र के शिवराम गांव में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में बेनीपुर, बिरौल, मधुबनी, बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास, झंझारपुर, अररिया, फारबिसगंज, पुपरी, सीतामढ़ी सहित कई अन्य व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं से मिलकर उनके समस्या को सुनकर निदान का आश्वासन दिया गया है।

इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि आए दिन बिहार में अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है।

इसके लिए हम लोगों ने अधिवक्ताओं के सुरक्षार्थ सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा एवं मुआवजा अधिनियम का प्रारूप भारत सरकार को भेजा है।

इसके बिल का मसौदा भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली के हिसाब से प्रारूप तैयार की जा रही है।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन अधिवक्ताओं  का अनुभव 10 साल से अधिक का है उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह ₹10000 की राशि भारत सरकार से मांग की गई है।

सामूहिक बीमा योजना के तहत एवं आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार नई दिल्ली के माध्यम से केंद्र सरकार से बातचीत हुई है जो सकारात्मक है।

अधिवक्ता श्री झा कहां की सुबे में अधिवक्ताओं को बैठने हेतु भवन के साथ-साथ पुस्तकालय, शौचालय, बिजली, पेयजल की व्यवस्था की कमी है जिसके लिए पटना उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखिल की गई।

इसके आलोक में उक्त सुविधा सुनिश्चित किया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है। साथ ही उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अधिवक्ता आपस में एकता बनाए रखें।

वहीं, एसोसिएशन के किसी भी समस्याओं को प्रस्ताव पारित कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य सचिव बिहार, विधि सचिव के साथ-साथ जिलाधिकारी एवं बिहार राज्य

विधिज्ञ परिषद पटना को प्रेषित करें जिससे स-समय इसका निदान हो सके। इस दौरान युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव सह बेनीपुर बार एसोसिएशन के महासचिव सुशील चौधरी उपस्थित थे।