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Darbhanga DM News: DM Kaushal Kumar के सख्त आदेश से राजस्व कर्मियों में हड़कंप, लापरवाही में कर्मचारी निलंबित

राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त नाराजगी जताते हुए एक राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। आवेदक के दस्तावेज वापस लौटाने की शिकायत पर यह बड़ा फैसला लिया गया, जिससे विभाग में सनसनी फैल गई है।

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Darbhanga DM News: दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला बेनीपुर और बहेड़ी प्रखंडों में राजस्व महाअभियान के तहत लंबित आवेदनों के निष्पादन में सामने आई लापरवाही के बाद लिया गया। डीएम के इस कड़े रुख से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

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राजस्व कर्मचारी पर क्यों गिरी गाज?

रविवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी कौशल कुमार को यह जानकारी मिली कि एक राजस्व कर्मचारी ने आवेदक के सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद उसका आवेदन वापस कर दिया था। इस गंभीर लापरवाही पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर समाहर्ता (राजस्व) को संबंधित कर्मचारी को तत्काल निलंबित करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही, इस पूरे मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता (राजस्व) और संबंधित डीसीएलआर को एक संयुक्त समिति गठित करने का आदेश भी दिया गया है।

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Darbhanga DM News: लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों को सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों (CO) को निर्देश दिया कि राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल पर शीघ्रता से अपलोड किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हर हाल में 7 जून तक कर लिया जाए। डीएम ने सभी राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी है, तो आवेदकों से आवश्यक अभिलेख मंगाकर नियमानुसार उसका निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्व मामलों के निवारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनावश्यक विलंब के लिए संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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किसानों के लिए भी अहम निर्देश

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान के दिनों में अधिक से अधिक किसानों का परिमार्जन कार्य पूरा कराने और उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का भी निर्देश दिया। यह पहल किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेगी।

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