Darbhanga Revenue News: दरभंगा जिले में राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें बहादुरपुर, हायाघाट और दरभंगा सदर अंचलों के राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में डीएम ने सभी लंबित आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए सख्त निर्देश जारी किए, जिससे आम जनता को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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दरभंगा राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर
समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित इस बैठक में संबंधित अंचलों के राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को बिना किसी देरी के सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक के दौरान परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज और जमाबंदी सुधार जैसे प्रमुख राजस्व कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। ये ऐसे मामले हैं जो सीधे तौर पर किसानों और भूमि मालिकों को प्रभावित करते हैं। इन मामलों में देरी से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपनी संपत्ति के कानूनी अधिकार प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों का शीघ्रता से समाधान करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को यह भी निर्देशित किया कि जिन आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाई गई है, उनमें आवेदकों से तत्काल अभिलेख प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी वैध आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और लोगों को न्याय मिल सके।
प्रशासन का यह कदम राजस्व संबंधी विवादों को कम करने और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट रखने में सहायक होगा। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन से न केवल सरकारी कामकाज में दक्षता आएगी, बल्कि नागरिकों का सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा।
किसानों के लिए विशेष फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान
इस समीक्षा बैठक में किसानों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय, फार्मर रजिस्ट्री, पर भी व्यापक चर्चा हुई। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाने और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी 08 जून को जिलेभर में फार्मर रजिस्ट्री आईडी निर्माण के लिए एक विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। यह अभियान विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी होगा जो अभी तक सरकारी डेटाबेस में पंजीकृत नहीं हैं।
फार्मर रजिस्ट्री आईडी किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), फसल बीमा योजना, कृषि इनपुट सब्सिडी और अन्य कृषि संबंधी सरकारी अनुदान प्राप्त करने में मदद करती है। इसके बिना कई किसान महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रह जाते हैं। डीएम ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों और किसान सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे पूर्व निर्धारित लक्ष्य से दोगुनी संख्या में किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से सोमवार को कम से कम 6 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करने पर जोर दिया। Darbhanga Farmer News के तहत यह पहल किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रहे और उन्हें समय पर सभी सरकारी सहायता मिल सके। कृषि विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर इस महाअभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है।
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इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार और डीसीएलआर सदर संजीत कुमार सहित सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और किसान सलाहकार ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे। प्रशासन का यह प्रयास है कि राजस्व संबंधी सभी कार्य पारदर्शी और त्वरित तरीके से संपन्न हों, जिससे आम जनता और किसानों को बेवजह की परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकें। यह पहल निश्चित रूप से दरभंगा जिले में सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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