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16 अक्टूबर, 2024
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दरभंगा में IIT—NIT, बनें Mithila की राजधानी, और भी बहुत कुछ…जानिए क्यों यह मुलाकात लिखेगा मिथिला की विकासशील कहानी

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दरभंगा में IIT—NIT, बनें Mithila की राजधानी, और भी बहुत कुछ…जानिए क्यों है यह मुलाकात लिखेगा मिथिला की विकासशील कहानी…

 

दरभंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का आश्वासन दिया है। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दिशा में शीघ्र पहल करने का भरोसा दिलाया है।


सांसद की पहल और तर्क

सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति और लोगों की सुविधा को देखते हुए दरभंगा में हाईकोर्ट की बेंच का होना बेहद आवश्यक है।

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  • इससे लोगों की आर्थिक बचत होगी।
  • समय और संसाधनों की भी बचत होगी।
  • सीएम की सहमति पर सांसद ने उनकी सराहना की।

मिथिला क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा

सांसद ने दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में मुख्यमंत्री के योगदानों की सराहना की और कहा कि:

  • एयरपोर्ट, एम्स, और आरओबी जैसी परियोजनाएं दरभंगा और मिथिला को देश के विकास के मानचित्र पर स्थापित कर रही हैं।
  • इन विकास कार्यों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
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अन्य प्रमुख मांगें और प्रस्ताव

सांसद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया:

  1. दरभंगा में उच्चतर संस्थान

    • आईआईटी, एनआईटी, निफ्ट, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना।
    • दरभंगा को मिथिला क्षेत्र की अघोषित राजधानी बताते हुए इन संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया।
  2. संस्कृत शिक्षा का विकास

    • कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा
    • मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के कायाकल्प का आग्रह।
  3. बाढ़ प्रबंधन और तटबंध उन्नयन

    • भुभौल क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का समाधान।
    • पश्चिम कोशी तटबंध को ऊंचा कर गंडोल तक टू-लेन सड़क बनाने की मांग।
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मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया और यथाशीघ्र पहल का भरोसा दिया।


निष्कर्ष

दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में विकास के लिए सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर की यह पहल मूलभूत ढांचे और शैक्षिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

  • हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से क्षेत्र को कानूनी और प्रशासनिक ताकत मिलेगी।
  • प्रस्तावित परियोजनाओं से मिथिला का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

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