सतीश चंद्र झा, बेनीपुर, दरभंगा | जिला — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) की सचिव आरती कुमारी ने बेनीपुर उपकारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काराधीन बंदियों की रहन-सहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और जेल मैनुअल के अनुपालन की विस्तृत पड़ताल की।
बंदियों की सुविधाओं का जायजा
निरीक्षण के दौरान सचिव आरती कुमारी ने जेल मैनुअल के अनुरूप बंदियों को उपलब्ध खाद्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई प्रणाली की जांच की।
उन्होंने विशेष रूप से मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता और नियमित स्वास्थ्य जांच की स्थिति देखी।
पीने के पानी, शौचालय और रहने के स्थान की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया।
विधिक सहायता सेवाओं की समीक्षा
निःशुल्क विधिक सेवाओं के तहत बंदियों को मिलने वाले पैनल अधिवक्ताओं की सेवाओं की जानकारी ली गई।
सचिव ने जाना कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता समय-समय पर बंदियों से मिलकर उनकी कानूनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बंदी को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।
स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम
निरीक्षण के दौरान सचिव ने घोषणा की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इसमें सभी बंदियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का पाठ कराया जाएगा।
इसके साथ ही संविधान पर विशेष परिचर्चा आयोजित होगी।
जेल निरीक्षी पैनल अधिवक्ता और जेल पीएलवी को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए।
निरीक्षण टीम की उपस्थिति
इस निरीक्षण में निम्नलिखित प्रमुख लोग मौजूद रहे:
पैनल अधिवक्ता: मो. हैदर अली, अमोल कुमार झा
जेल प्रशासन: जेलर रत्नेश कुमार राय, रौशन कुमार
अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य है—
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना
कानूनी जागरूकता फैलाना
कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना
जेलों में बंदियों के अधिकार सुनिश्चित करना
इस तरह के निरीक्षण पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं, जिससे जेल व्यवस्था में सुधार संभव हो पाता है।
