Madhubani News: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधुबनी में विभागीय योजनाओं और कार्यों की गहन समीक्षा की, जिससे जिले के विकास को एक नई दिशा मिल सके। मधुबनी, 12 जनवरी 2026: विकास की गाड़ी जब सरपट दौड़ती है, तो कहीं न कहीं उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, उसे परखना और सही दिशा देना एक अनुभवी सारथी का काम है। बिहार में भी ऐसी ही एक समीक्षा बैठक हुई, जिसका मकसद था ग्रामीण विकास को नई गति देना। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने सोमवार को मधुबनी में जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक के बाद मंत्री ने जिला अतिथिगृह स्थित सभागार में एक प्रेस सम्मेलन को भी संबोधित किया।
Madhubani News: जिला परिषद की खाली भूमि का होगा बेहतर इस्तेमाल
प्रेस सम्मेलन में मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि समीक्षा बैठक में जिला परिषद की खाली पड़ी भूमि का बेहतर उपयोग कैसे हो, उसे कैसे विकसित किया जाए और जिला परिषद के आय के स्रोतों में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर कैसे सृजित हों, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने खुलासा किया कि मधुबनी जिले में लगभग 400 एकड़ भूमि रिक्त है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। संबंधित पदाधिकारियों से इन जमीनों और अन्य परिसंपत्तियों का विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मांगा गया है। इसके साथ ही, इन सभी रिक्त भूमियों पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण है, तो उसे तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला परिषद की जमीन में जो दुकानें पहले से चल रही हैं, उनके प्रबंधन को किस प्रकार और अधिक प्रभावी बनाया जाए, यह सुनिश्चित किया जाए।
पंचायत सरकार भवन: मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट
मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक स्वप्निल परियोजना (ड्रीम प्रोजेक्ट) है। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले की कुल 386 पंचायतों में से 122 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 13 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है, जबकि अन्य पंचायतों में भवन निर्माणाधीन हैं। मंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन ससमय पूर्ण हों और पूरी तरह से क्रियाशील हों, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
बायोमेट्रिक उपस्थिति और त्वरित कार्रवाई का निर्देश
पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी में सुधार की उम्मीद है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
