नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में फिर बड़ा फैसला हुआ है। इस बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए में वृद्धि के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी कैबिनेट की (40-agendas-approved-in-nitish-cabinet-meeting) मुहर लगी है।
नीतीश कैबिनेट ने राज्यकर्मियों-पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव (40 agendas approved in Nitish cabinet meeting) को मंजूरी दे दी है। साथ ही आरक्षण के नए प्रावधान में अब बिहार में 65 फीसदी आरक्षण किया गया है, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को ही स्वीकृति प्रदान की गई है।
झलकी पहले पढ़िए
- कैबिनेट बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी, विशेष राज्य के दर्जा के लिए अनुरोध प्रस्ताव पारित, भूमिहीन परिवारों को मिलेगा 1 लाख रूपए का लाभ
- सीएम बोले-लोगों के हित को ध्यान में रखते हुये केंद्र बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे, सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा
- सीएम नीतीश ने कहा, मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र विशेष राज्य का दर्जा दे
- कहा, हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फेसबुक पर लंबा पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने देश में पहली बार जातीय गणना कराकर इतिहास रचा
अब पढ़िए पूरी खबर… अब 42 से बढ़कर 46 फीसदी डीए मिलेगा। कैबिनेट में 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैबिनेट ने सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन,पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेशनभोगियों, पारिवारिक
पेंशनभोगियों को 01 जुलाई 2023 के प्रभाव से 42% के स्थान पर 46% महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की। मतलब, बिहार के वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2023 से ही महंगाई भत्ता 42 के स्थान पर 46 फीसद मिलेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फ़ीसदी के इजाफे के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। डीए को 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दी गई है। 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा।
इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के कर्मी दिसंबर महीने के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ-साथ कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
आज कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए को लेकर अच्छी खबर मिली है। जिसको लेकर सरकारी सेवक व पेंशनधारी लंबे समय से इंतेजार कर रहे थे। सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है।
सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों को वर्तमान में 42 फीसदी महंगाई भत्ता का भुगतान होता है जिसे बढ़ा कर 46 फीसदी कर दिया गया है। 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से यह लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के कर्मी दिसंबर महीने के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ ले सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के वैसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए भी प्रस्ताव पारित किया। जानकारी के मुताबिक, राज्य के 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60 हजार रूपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दिया गया है।
साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये दिये जायेंगे। जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान मुहैया कराया जायेगा। जिसके लिए प्रति परिवार 1 लाख 20 हजार रूपये की दर से राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 01 लाख रूपये के बदले 02 लाख रूपये दिये जायेंगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2 लाख 50 हजार करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी।
