पटना। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और पुलिस विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए पटना में अत्याधुनिक हाईटेक कॉल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। यह केंद्र 24 घंटे सेवा प्रदान करेगा, ताकि साइबर अपराधों से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
साइबर अपराधों पर कड़ी निगरानी
बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बताया कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से साइबर अपराधों की निगरानी को मजबूत बनाया जाएगा।
- 176 पुलिस पदाधिकारियों का चयन किया गया है, जिनका बैकग्राउंड आईटी और तकनीकी क्षेत्र से है।
- इन अधिकारियों को साइबर कमांडो के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
विशेष प्रशिक्षण और इन्फ्रास्ट्रक्चर
- पटना और राजगीर में अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- पटना में बनने वाले हाईटेक सेंटर की नई बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया जा रहा है।
- इस भवन में आईजी साइबर, डीआईजी साइबर, और एसपी साइबर जैसे पदों पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी।
फाइनेंशियल फ्रॉड पर रोकथाम
आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढीलो ने कहा कि:
- बैंक के अधिकारियों की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।
- 2024 में अब तक 301 डिजिटल फ्रॉड मामलों की पहचान की गई, जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपये का गबन हुआ।
- पुलिस ने 1.6 करोड़ रुपये की राशि होल्ड करने में सफलता प्राप्त की है।
अंतरराष्ट्रीय ठगी और साउथ-ईस्ट एशिया कनेक्शन
साइबर अपराधों के कई मामलों का संबंध साउथ-ईस्ट एशियाई देशों से पाया गया है:
- लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, और म्यांमार में फंसे 374 बिहारी नागरिकों की पहचान की गई।
- 8 ट्रैवल एजेंसियों की जांच की गई, जिनमें से 2 बिहार और 6 दिल्ली-एनसीआर में स्थित हैं।
- इन एजेंसियों की जानकारी संबंधित विभागों को भेजी गई है, ताकि फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा सके।
सरकार और पुलिस की पहल
- हाईटेक सेंटर के लिए जमीन पहले से उपलब्ध है।
- साइबर सुरक्षा एसपी का एक अलग पद बनाया जाएगा।
- यह केंद्र न केवल निगरानी रखेगा, बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड और अंतरराष्ट्रीय ठगी के मामलों को सुलझाने में भी मदद करेगा।
उम्मीद और भविष्य
पटना में बनने वाला यह हाईटेक सेंटर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए राज्य में न केवल साइबर अपराधों पर नियंत्रण होगा, बल्कि नागरिकों को भी राहत मिलेगी। इस पहल से बिहार में साइबर अपराधों को रोकने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है।
