Land Survey के साथ Bihar में जमीन नीलामी भी तेज, आया सरकार का Final Warning| बिहार में बकाया लगान नहीं चुकाने वालों पर जमीन की नीलामी प्रक्रिया का नोटिस आने लगा है। इसको लेकर सरकार ने सख्ती कसी है। सरकार ने राजस्व वसूली को लेकर अब बड़ा अभियान शुरू कर दिया है।
बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी
भूमि सर्वेक्षण के साथ-साथ लगान बकायेदारों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मामलों के निपटारे के लिए बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है।
अब लगान बकायेदारों पर भी कड़ा शिकंजा
सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के साथ-साथ अब लगान बकायेदारों पर भी कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग ने राजस्व वसूली सुनिश्चित करने और भूमि उपयोग में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर एक्शन प्लान तैयार किया है।
राजस्व वसूली को लेकर सरकार ने अपनाया सख्त रुख
पूरे बिहार में बकाया लगान भुगतान न करने वालों की पहचान शुरू कर दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि समय पर भुगतान नहीं करने वालों की जमीन नीलाम की जाएगी।
संबंधित बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है।
गैर-कृषि उपयोग पर भी निगरानी
कई जगह कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है।
इससे सरकार को राजस्व का सीधा नुकसान हो रहा है।
विभाग ने ऐसे मामलों में भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
ऑनलाइन भुगतान सुविधा के बावजूद लापरवाही
राज्य सरकार ने ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा पहले से उपलब्ध कराई है।
इसके बावजूद अनियमितता बरकरार है, जिससे कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है।
अब अंतिम चेतावनी के बाद सीधी नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अंचल स्तर पर तेज हुई हलचल
अंचल अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर बकाया वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है।
पुराने लंबित फाइलों की भी समीक्षा कर रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है।
बकायेदारों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
बकाया लगान वसूली को लेकर सरकार गंभीर
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर में बकायेदारों की पहचान शुरू कर दी है।
करायपरसुराय अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने बताया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है।
तय समय सीमा में लगान भुगतान नहीं करने पर जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गैर-कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग बना चिंता का विषय
सरकार को जानकारी मिली है कि कई रैयत कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्यों में कर रहे हैं।
इससे सरकार को हो रहा है राजस्व नुकसान।
निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों की तत्काल पहचान और कार्रवाई की जाए।
ऑनलाइन भुगतान के बावजूद बनी है अनियमितता
राज्य सरकार ने ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा दी है।
इसके बावजूद भुगतान में लापरवाही और अनियमितता बनी हुई है।
विभाग ने अंतिम चेतावनी के बाद सीधी कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई है।
अंचल स्तर पर बढ़ी हलचल
कई अंचलों में नोटिस देने और व्यक्तिगत सूचना देने का काम शुरू हो चुका है।
पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं और रिकॉर्ड मिलान किया जा रहा है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व वसूली में अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
लगान बकाएदारों के लिए बड़ी चेतावनी
बिहार सरकार की सख्ती से स्पष्ट है कि अब लगान बकायेदारों के लिए चेतावनी के दिन खत्म हो चुके हैं। समय पर लगान भुगतान कर कानून का पालन ही इस कठोर कार्रवाई से बचने का एकमात्र उपाय है। यह कदम भूमि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है। (रिपोर्ट: देशज टाइम्स संवाददाता, पटना)
