Voter List Revision Bihar 2025| बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट में बड़ी राहत: अब बिना दस्तावेज के भी जमा कर सकेंगे गणना फॉर्म। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हुआ आसान! नहीं चाहिए कोई दस्तावेज – बस फॉर्म जमा करेंबिहार में बिना दस्तावेज़ बन जाएगा वोटर कार्ड! चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत। बिहार में बिना दस्तावेज़ बन जाएगा वोटर कार्ड! चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत।@पटना,देशज टाइम्स।
चुनाव आयोग ने बड़ी राहत भरी घोषणा की है
पटना, देशज टाइम्स। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (Voter List Revision) को लेकर जहां सियासी बयानबाजी तेज है, वहीं मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब बिना किसी दस्तावेज के भी मतदाता गणना फॉर्म (Form for Inclusion in Voter List) जमा करा सकते हैं।
दस्तावेज नहीं, तो भी चलेगा: BLO करेगा सत्यापन
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मतदाता गणना फॉर्म को भरकर अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ BLO (Booth Level Officer) के पास जमा कर सकते हैं। दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं, लेकिन इससे प्रक्रिया तेज हो जाएगी। स्थानीय जांच या अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्णय लेंगे।
2003 से पहले और बाद के वोटरों के लिए अलग नियम
जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्हें आमतौर पर जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित प्रमाण देना होता था। अब प्रारंभिक स्तर पर यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सत्यापन के समय BLO आवश्यक दस्तावेज मांग सकते हैं।
ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से 26 जुलाई 2025 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। BLO को निर्देश दिया गया है कि उन्हें गणना फॉर्म मिलते ही उसे तत्काल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें।
क्या करें मतदाता?
✅ फॉर्म भरें (गणना फॉर्म)
✅ फोटो और हस्ताक्षर जोड़ें
✅ BLO के पास समय से पहले जमा करें
✅ ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं (https://voterportal.eci.gov.in)
चुनाव आयोग की पहल से बड़ी राहत
इस निर्णय से नए मतदाता, डुप्लिकेट वोट हटवाने वाले, या स्थानांतरित मतदाता बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। यह कदम लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करेगा और नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
यह तीसरा मौका, जब बदला नियम
25 जून के बाद से यह तीसरा मौका है जब विशेष गहन पुनरीक्षण का नियम बदला है। इससे जुड़े दिशा-निर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। इससे अब मतदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही मतदाताओं को अब अनिवार्य दस्तावेज देने की बाध्यता से भी तात्कालिक रूप से राहत मिली है।
