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Bihar News: बिहार में भूमि सर्वे पर सरकार सख्त, CM Samrat Chaudhary ने दिए कड़े निर्देश, जानिए क्यों है इतनी जल्दी! क्या है भूमि परिमार्जन, सर्वे, रिकॉर्ड अपडेट की तैयारी!

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भूमि सर्वे: बिहार में जमीन से जुड़े विवाद अब बीते दिनों की बात हो सकते हैं! सरकार ने कमर कस ली है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि भूमि सर्वे का काम तय समय पर पूरा हो, वरना खैर नहीं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सरकार इतनी तेजी दिखा रही है?

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बिहार सरकार का मानना है कि भूमि सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट होने से जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी और आम लोगों को कानूनी परेशानियों से राहत मिलेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को भूमि सुधार विभाग की एक अहम बैठक हुई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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भूमि सर्वे के लंबित कार्यों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि सर्वे के सभी लंबित कार्यों को विशेष अभियान चलाकर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि भूमि परिमार्जन और सर्वे के काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जरूरत पड़े तो अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर इस कार्य में तेजी लाई जाए।

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अपराध और भूमि विवाद: सीएम की चिंता

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में भूमि विवादों के कारण लगातार आपराधिक घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए भूमि से जुड़े विवादों का समाधान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे और रिकॉर्ड सुधार का काम पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

मंत्री ने दोहराया सरकार का संकल्प

बैठक के बाद भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि सरकार भूमि विवाद को एक गंभीर समस्या मान रही है। उन्होंने कहा, “राज्य में जमीन विवाद के कारण अक्सर हत्या और हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं।” मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में भूमि सर्वे और भूमि परिमार्जन का काम जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भूमि सर्वे से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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